उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का गेट।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: पीसीएस मुख्य परीक्षा-2025 पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के बाद राज्य लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध राज्य लोक सेवा आयोग सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्य परीक्षा स्थगित किए जाने के संबंध में आयोग ने अभ्यर्थियों को सूचना भी जारी कर दी है। साथ ही, अभ्यर्थियों को बताया गया है कि नई तिथियों की जानकारी आयोग की ही वेबसाइट पर ही प्रसारित की जाएगी।
आयोग की ओर से मेरिट लिस्ट दोबारा जारी करने के लिए विषय विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। आवश्यक होने पर आयोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर भी विचार कर रहा है।
आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन के गलत प्रश्न को हटाए जाने को लेकर विषय विशेषज्ञों की राय भी प्राप्त की जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दोबारा जारी करने को लेकर अभी तक आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
इन सबके बीच प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित करीब 1200 अभ्यर्थियों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यदि आयोग प्रारंभिक परीक्षा से उस प्रश्न को हटाता है, तो मेरिट में बदलाव की संभावना है। फिलहाल आयोग इस पर विचार कर रहा है। आयोग ने छह दिसंबर से पीसीएस की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित की थी।
डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित 120 से अधिक पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आठ अक्टूबर को जारी किया गया था।
अब आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडे ने कहा कि विषय विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। इसके अलावा विधिक सलाहकार से भी विधिक राय ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने पर भी विचार किया जा रहा है।
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