प्रतीकात्मक तस्वीर
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विशेष सघन पुनरीक्षण （एसआरईआर） अभियान में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने अब बूथ लेवल ऑफिसर （बीएलओ） को सीधे प्रोत्साहन देने की अनूठी पहल की है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गणना प्रपत्रों की सबसे पहले ऑनलाइन फीडिंग करने वाले 50 बीएलओ को प्रोत्साहित किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इन्हें प्रशासन की ओर से जनवरी में लगने वाली नुमाइश में सर्कस व झूला में से किसी एक का फ्री पास दिया जाएगा। इसके साथ ही इन बीएलओ के पूरे परिवार के लिए आलू टिक्की व आइसक्रीम में से किसी एक फास्ट फूड का कूपन भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से धीमे चल रहे क्षेत्रों में भी अभियान को नई गति मिलेगी।
जिले में कुल 3016 बीएलओ तैनात हैं। इनके द्वारा मतदाताओं की घर-घर मैपिंग, गणना प्रपत्र भरवाने व उसे ऑनलाइन फीड करने की जिम्मेदारी है। इनमें से अब तक इगलास विधानसभा क्षेत्र के तीन, कोल विधानसभा क्षेत्र का एक, छर्रा विधानसभा क्षेत्र का एक, गभाना विधानसभा क्षेत्र के चार व अतरौली के पांच बीएलओ अपने-अपने बूथ का शत-प्रतिशत काम पूरा कर चुके हैं।
प्रशासन इन सभी को अभियान के पहले सफल कर्मियों के रूप में चिह्नित कर रहा है। इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा शासन से भी मानदेय को लेकर भी बड़ा बदलाव किया गया है। शासन ने बीएलओ व संबंधित निर्वाचन अधिकारियों का दशकों पुराना पारिश्रमिक संशोधित करते हुए उसे बढ़ा दिया है।
पहले जहां बूथ लेवल बीएलओ को छह हजार रुपये वार्षिक मिलते थे। अब इन्हें बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह सुपरवाइजर का मानदेय भी 12 हजार से बढ़ाकर 18 हजार कर दिया गया है। बीएलओ के विशेष प्रोत्साहन को एक हजार रुपये से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है।
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी （ईआरओ） व सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी （एईआरओ） के मानदेय में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। इन्हें अब तक कोई भी भुगतान नहीं मिलता था, लेकिन नए प्रावधानों के तहत ईआरओ को 30 हजार रुपये व एईआरओ को 25 हजार रुपये वार्षिक पारिश्रमिक दिया जाएगा।
एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि एसआईआर जैसे बड़े अभियान को सफल बनाने को निर्णय हुआ है।
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