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जागरण संवाददाता, आगरा। प्रमुख सचिव राज्य कर एम. देशराज ने मंगलवार को बकाया वसूली की समीक्षा की।
राज्य वस्तु एवं सेवा कर （एसजीएसटी） के अधिकारियों को उन्होंने प्रतिमाह के लिए निर्धारित 100 करोड़ रुपये के पुराने बकाया वैट और जीएसटी की वसूली के निर्देश दिए। कर जमा नहीं करने वाले कारोबारियों की कुर्की कराने को कहा।
सरकार को फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट （आइटीसी） क्लेम और पास आन कर राजस्व की क्षति पहुंचाने वाली फर्मों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव राज्य कर एम. देवराज और अपर आयुक्त मुख्यालय सुनील वर्मा ने एसजीएसटी के जयपुर हाउस स्थित कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ मंगलवार को दोपहर में बैठक की।
उन्होंने 15 खंडों में बंटे जिले के उपायुक्तों के साथ अलग-अलग बैठक कर खंडवार समीक्षा की। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि वैट और जीएसटी का पुराना बकाया कर जमा नहीं कर रहे कारोबारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
लक्ष्य प्राप्ति को विभाग और हाई कोर्ट में विचाराधीन मामलों में सुनवाई कराई जाए। फर्जी आइटीसी क्लेम और पास आन कर रही फर्मों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाए।
हाल ही में विभाग ने 17 फर्में पकड़ी हैं, जिन्हाेंने करीब 35 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति सरकार को पहुंचाई है। अपर आयुक्त मुख्यालय सुनील वर्मा ने उपायुक्तों को नवंबर के बचे पांच दिन में वसूली के मासिक लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए।
प्रवर्तन दलों को ईमानदारी से काम करते हुए करापवंचन रोकने और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में अपर आयुक्त ग्र्रेड वन पंकज गांधी, अपर आयुक्त ग्रेूड-टू अंजनी कुमार अग्रवाल समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। |
