 H1B वीजा का ट्रम्प का कदम उल्टा पड़ सकता है। अमेरिकी कंपनियां काम को भारत में ट्रांसफर कर रही हैं।
नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही अपनी नई चाल के तहत H-1B की अप्लीकेशन फीस 100,000 डॉलर तक बढ़ा दिया है। इसके जरिए उनका मकसद अमेरिका में बिजनेस को बढ़ावा देना और अमेरिकियों की नौकरियों को बचाने का था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
क्या इसका उल्टा असर हो रहा?
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग के अंदरूनी सूत्रों ने चेतावनी दी है कि ट्रम्प का यह कदम उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि कई अमेरिकी कंपनियां हाई प्राइस वाले काम को भारत में ट्रांसफर करने पर जोर दे रही हैं। क्योंकि भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र （GCC） पहले से ही फल-फूल रहे हैं।
भारत के GCC बैक ऑफिस से ब्रेन ट्रस्ट तक
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1,700 से ज्यादा खाड़ी सहयोग परिषद （GCC） हैं, जो वैश्विक कुल संख्या के आधे से भी ज्यादा है।
भारत अपने तेजी से बढ़ते IT उद्योग के लिए तो मशहूर है ही वहीं अब यह लग्जरी कारों के डैशबोर्ड डिजाइन करने, दवाओं की खोज को बढ़ावा देने और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने का केंद्र भी बन गया है।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ट्रंप की वीजा पॉलिसी इसे और तेज कर सकती है।
डेलॉइट इंडिया के GCC उद्योग प्रमुख रोहन लोबो ने रॉयटर्स को बताया, “GCC इस समय के लिए बहुत सही स्थिति में हैं।“
उन्होंने आगे कहा कि योजनाएं पहले से ही चल रही हैं क्योंकि अमेरिकी कंपनियां वर्कफोर्स की जरूरतों के बारे में फिर से सोच रही हैं। कंपनियां खासतौर से संवेदनशील संघीय अनुबंधों से जुड़ी जरूरतों पर फोकस कर रही हैं।
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वीजा प्रतिबंध, ज्यादा लागत, बदलती रणनीतियां का असर
ट्रंप द्वारा एच-1बी वीजा की लागत 2,000-5,000 डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 डॉलर करने के बाद अब अर्थव्यवस्था भारत के पक्ष में है। इसके अलावा, वीजा नियमों को कड़ा करने के सीनेट के नए कदमों ने भी अमेरिकी नियोक्ताओं को चौंका दिया है।
एएनएसआर के फाउंडर ललित आहूजा के मुताबिक, “यदि ये प्रतिबंध जारी रहते हैं, तो हम भारत के GCC देशों में AI, साइबर सुरक्षा और उत्पाद विकास के क्षेत्र में उच्च स्तरीय कार्यों की बाढ़ देखेंगे।“
एएनएसआर ने फेडएक्स, टारगेट, लोव्स और ब्रिस्टल-मायर्स स्क्विब जैसी कंपनियों को भारतीय केंद्र बनाने में मदद की है।
\“अत्यधिक ऑफशोरिंग\“ का जोखिम
रॉयटर्स के अनुसार, कुछ विशेषज्ञ “अत्यधिक ऑफशोरिंग“ की भविष्यवाणी कर रहे हैं क्योंकि कंपनियां उस काम में तेजी ला रही हैं जिसे कोविड-19 महामारी ने पहले ही संभव साबित कर दिया है।
जटिल टेक्नोलॉजी वाले काम को Work From के रूप से चलाना। टॉप H-1B प्रायोजकों में अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल जैसी प्रमुख IT कंपनियां, साथ ही जेपी मॉर्गन चेज जैसी वित्तीय दिग्गज और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं।
ये सभी के भारत में बड़े पैमाने पर काम करती हैं, हालांकि राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण बहुत कम लोग इस पर टिप्पणी करने को तैयार हैं।
जैसा कि अनुमान आशावादी बने हुए हैं, भारत में 2030 तक 2,200 से ज्यादा GCC की मेजबानी होने की उम्मीद है, जिसका बाजार आकार लगभग 100 अरब डॉलर होगा। ट्रंप के वीजा प्रतिबंधों से अमेरिकी नौकरियां तो दूर, भारत को कॉर्पोरेट नवाचार के लिए दुनिया के केंद्र के रूप में उभरने में मदद मिल सकती है।
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