राज्य ब्यूरो, लखनऊ। वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर के लक्ष्य तक ले जाने की रणनीति के तहत विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे आगामी बजट में नई योजनाएं प्रस्तावित करें और उन योजनाओं के लिए आवश्यक बजटीय संसाधनों की मांग समय से प्रस्तुत करें। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने शासनादेश जारी कर पूर्व में जारी निर्देशों के क्रम में विभागों से बजट अनुमानों को तैयार करने के लिए कहा है। लिखा है कि बजट अनुमानों को तैयार करते समय विभाग जहां तक संभव हो बजट का एकमुश्त प्रविधान करने की जगह योजनाओं के लिए अलग-अलग प्रस्ताव भेजें।
समीक्षा करते हुए ही प्रस्तावित किए जाएं बजट
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने के लिए पिछले वर्षों में जिन योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था कराई गई थी, उन योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए उनकी समीक्षा करते हुए ही बजट प्रस्तावित किए जाएं। वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यदि नई योजनाएं लाई जानी हों तो उसके लिए भी विभाग पर्याप्त बजट प्रस्तावित कर सकते हैं।
अपर मुख्य सचिव ने लिखा है कि विकास एवं सार्वजनिक सेवाओं के सुलभ संचालन और गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी （पीपीपी） प्रभावी माध्यम है। सरकार के सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के निवेश, विशेषज्ञता और प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाकर परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है। विभाग वर्ष 2026-27 के बजट में पीपीपी माडल से नई परियोजनाएं अथवा चालू पीपीपी परियोजनाओं के लिए बजट व्यवस्था पर ध्यान दें।
कब तक हासिल होने की संभावना?
गौरतलब है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने के लिए सरकार के लिए डिलाइट संस्था सलाहकार के रूप में कार्य कर रही है। पहले प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2027-28 को लक्ष्य बनाया गया था।
अब इस लक्ष्य को वर्ष 2029-30 तक हासिल किए जाने की संभावना है। वर्ष 2047 में देश की आजादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तब के लिए सरकार ने यूपी की अर्थव्यवस्था （जीएसडीपी） को छह ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने का विजन लिया है। इसके लिए वृहद रोडमैप तैयार किया जा रहा है। |
