राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः बिना अनुमति स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने के साथ अधिक रुपया वसूलने के मामले में बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग से अवमानना के मामले में बिजली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि बिजली कंपनियां नियामक आयोग और उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना ही स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से 872 रुपये की बजाय 6016 रुपये वसूल रही हैं। इस मामले में परिषद ने आयोग में याचिका दाखिल की थी, लेकिन बुधवार को परिषद ने आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर यह मुद्दा भी उठा दिया है कि बिजली कंपनियां कास्ट डाटा बुक का उल्लंघन कर रही हैं।
आयोग इसकी सुनवाई की तिथि घोषित करे। उन्होंने बताया कि नियामक आयोग के कानून के तहत गरीब उपभोक्ताओं को एक किलो वाट का कनेक्शन 1032 में मिलता चाहिए। बिजली कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब उपभोक्ताओं से 6176 रुपये और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्री-पेड मीटर के लिए 6464 में रुपये वसूल रही हैं। |
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