Bihar Election 2025: मतदान के पांच दिन पहले मिल जाएगी हर मतदाता को सूचना पर्ची
जागरण संवाददाता, पटना। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने सभी मतदाताओं को वोटर इंफार्मेशन स्लिप का शत प्रतिशत वितरण मतदान तिथि के पांच दिन पूर्व हरहाल में कर लेने का आदेश दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
निर्वाची व सह निर्वाची पदाधिकारियों को बीएलओ के माध्यम से इसे सुनिश्चित कराने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने बुधवार को सभी 21 कोषांगों के वरीय एवं नोडल पदाधिकारियों, 14 निर्वाची पदाधिकारियों तथा वरीय पुलिस अधीक्षक एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। इस दौरान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, निर्वाचन व्यय की निगरानी, मतदान केंद्रों की सुविधा, होम वोटिंग, पोस्टल बैलट, वेबकास्टिंग, मतदाता सूची एवं पहचान, और मतदाता जागरूकता से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की गई।
संपत्ति विरूपण मामले में पांच प्राथमिकी
डीएम ने आदर्श आचार संहिता का पूर्ण अनुपालन व सम्पत्ति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखने को कहा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार तक जिले में सम्पत्ति विरूपण के मामले में पांच प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इसमें बाढ़ एवं पालीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1-1 तथा दीघा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 प्राथमिकी हुई हैं।
अधिक खर्च की शिकायत को नंबर जारी
डीएम ने कहा कि प्रत्याशी व राजनैतिक दलों के चुनाव खर्च की निगरानी की जाए। व्यय सीमा या प्राधिकृत निर्वाचन व्यय के संबंध में सभी शिकायतों पर कार्रवाई करें। लगभग 20 इंफोर्समेंट एजेंसी पैसों के ऑनलाइन-आफलाइन लेनदेन व आवागमन पर नजर रख रही हैं। अभ्यर्थियों द्वारा किए गए व्यय एवं आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायतों के लिए जिलास्तरीय निर्वाचन व्यय लेखा एवं अनुश्रवण कोषांग 24 घंटे सक्रिय है। नियंत्रण कक्ष 0612-2999688, 2999693 या 2999694 पर अधिक खर्च या आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के संबंध में कोई भी शिकायत कर सकता है।
सात दिन में दे क्रिटिकल व संवेदनशील बूथ की जानकारी
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को एक सप्ताह के भीतर क्रिटिकल मतदान केंद्रों की सूची देने को कहा है। जिन निर्वाची पदाधिकारियों ने संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची अब तक नहीं दी गई है, वे शीघ्र उपलब्ध कराएं। साथ ही संवेदनशील में एरिया डामिनेशन, रूट मार्च व सुरक्षा प्रबंध को लेकर योजनाबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। |
