तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन （ईवी） खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। राज्य सरकार ईवी के पंजीकरण और रोड टैक्स में मिलने वाली 100 प्रतिशत की छूट को दो वर्ष और बढ़ाने की तैयारी कर रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। ईवी नीति के तहत वाहन स्वामियों को अब वर्ष 2027 तक पंजीकरण व रोड टैक्स में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। वर्तमान नीति के तहत 13 अक्टूबर तक ही पंजीकरण व रोड टैक्स में छूट दिए जाने का प्रविधान किया गया था।
सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और राज्य में ईवी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 14 अक्टूबर 2022 को ईवी नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राज्य में ईवी की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए पंजीकरण व रोड टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दा जा रही थी।
अभी तक करीब दो लाख दोपहिया और 25 हजार चार पहिया वाहन स्वामियों को पंजीकरण व रोड टैक्स में छूट का लाभ दिया जा चुका है। दो पहिया वाहनों की खरीद पर पांच हजार, तीन पहिया वाहनों की खरीद पर 12 हजार रुपये, चार पहिया वाहनों पर एक लाख रुपये और ई-बस की खरीद पर अधिकतम 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रविधान भी ईवी नीति के तहत किया गया था।
सूत्रों के अनुसार शासन को भेजे गए प्रस्ताव में तेलंगाना, महाराष्ट्र व अन्य राज्यों की ईवी नीति का अध्ययन कर कुछ और लाभ भी दिए जाने की सिफारिश की गई है। महाराष्ट्र में ईवी नीति के वाहन स्वामियों को कई मार्गों पर टोल टैक्स में भी छूट दी जा रही है।
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ईवी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दे रही है सरकार: नन्दी
औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि राज्य सरकार ईवी को बढ़ावा दे रही है। लखनऊ में अशोक लेलैंड की ईवी की इकाई की स्थापना का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है। अगले एक से दो माह में इस इकाई में ईवी बसों का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा।
इसके बाद ईवी के क्षेत्र में और निवेश आने की संभावना है। ईवी नीति के तहत अगले दो वर्षों तक पंजीकरण व रोड टैक्स में छूट देने संबंधी प्रस्ताव तैयार है। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। |
