लेह में युवाओं की रिहाई के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे विभिन्न संगठन।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। राज्य दर्जे, छठी अनुसूची जैसे मुद्दों पर आंदोलन कर रहे लद्दाख के संगठन हिसंक प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिए गए युवाओं की रिहाई के मुद्दे पर सुलगा रहे हैं। लद्दाख के संगठनों का कहना है कि सामान्य हालात की बहाली का दावा दिखावा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
असली विश्वास बहाली तभी होगी जब 24 सितंबर के प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिए युवाओं की रिहाई व मौतों के मामले में न्यायिक जांच की घोषणा होगी। आगे की रणनीति को लेकर लेह अपेक्स बाडी के पदाधिकारी लेह में रणनीति बना रहे हैं तो वहीं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस （केडीए） के नेता लद्दाख के मुद्दों पर समर्थन जुटाने के लिए दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रहे हैं।
लेह अपेक्स बाडी के उपाध्यक्ष छेरिंग दोरजे का कहना है कि लेह में इंटरनेट सेवाएं बहाल होने के साथ युवाओं की रिहाई अहम मुद्दा है। उन्होंने कहा कि लेह में हालात बेहतरी के दावे सिर्फ एक दिखावा है। इस समय भी लद्दाख प्रशासन 24 सितंबर के प्रदर्शनों के लिए युवाओं को हिरासत में लेने की प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं।
लोगों में विश्वास बहाली के लिए ऐसा करना सही नही है। उनका कहना है कि इस समय चालीस के करीब युवाओं को लेह में हिरासत में रखा गया है। उनमें से कई विद्यार्थी हैं, प्रशासन को उन्हें छोड़ कर पकड़ धकड़ की कार्रवाई को रोकना चाहिए। दूसरी ओर लद्दाख के मुद्दों पर समर्थन जताने के लिए केडीए के नेता पिछले कई दिनों से दिल्ली में सक्रिय हैं।
केडीए के नेता सज्जाद कारगिली ने दिल्ली में माकपा के महासचिव एमए बेबी से भेंट कर लद्दाख के हालात के साथ लोगों के मुद्दों के बारे में जानकारी देकर उनका समर्थन मांगा। इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे से भेंट कर लद्दाख के लिए राज्य दर्जे, छठी अनुसूची की मांग को समर्थन देने के लिए उनका आभार जताया था।
केडीए के नेता सज्जाद कारगिली का कहना है कि लद्दाख प्रशासन का इंटरनेट पर रोक हटाना सही है। उससे भी कहीं जरूरी यह है कि केंद्र सरकार लेह में पुलिस, सुरक्षाबलों की फायरिंग से हुई मौतों के मामले की न्यायिक जांच करवाए। केंद्र सरकार को गिरफ्तार किए सोनम वांगचुक व हिरासत में लिए गए युवाओं को रिहा कर लद्दाख के लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए।
इससे सामान्य हालात बहाल होंगे। कारगिली ने उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द राज्य दर्जे, छठी अनुसूची के मुद्दे पर बातचीत की प्रक्रिया को शुरू करेगा। |
