कोलकाता। Shubhendu Adhikari Cabinet First Meeting: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के सभी पांच मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस सुशासन, कानून-व्यवस्था और केंद्र व राज्य के बेहतर समन्वय के जरिए विकास को गति देना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में “डबल इंजन सरकार” की अवधारणा को मजबूत करते हुए प्रशासनिक बदलाव और नई योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। पहली ही बैठक में सरकार ने पांच अहम फैसले लेकर अपने राजनीतिक और प्रशासनिक एजेंडे का संकेत दे दिया।
बंगाल में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना
नई सरकार का सबसे बड़ा फैसला आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने को लेकर रहा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करेंगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के जरिए गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को हर साल पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। लंबे समय से बंगाल में इस योजना को लेकर राजनीतिक बहस चल रही थी और अब नई सरकार ने इसे प्राथमिकता के साथ लागू करने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा लाभ मिलेगा।
आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण की अनुमति
कैबिनेट बैठक में दूसरा बड़ा फैसला प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा रहा। सरकार ने तय किया कि राज्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अब केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और अधिकारियों को नई नीतियों व तकनीकों से जोड़ने के लिए यह कदम जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान कई मामलों में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की कमी रही। नई सरकार का मानना है कि बेहतर प्रशिक्षण से प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी।
राज्य में लागू होगी भारतीय न्याय संहिता (BNS)
शुभेंदु अधिकारी सरकार ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) को पश्चिम बंगाल में लागू करने की आधिकारिक मंजूरी भी दे दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब राज्य में पुराने आईपीसी और सीआरपीसी की जगह नए आपराधिक कानूनों के तहत काम होगा। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार ने संविधान की भावना के खिलाफ जाकर BNS को लागू नहीं किया था। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब राज्य में नए कानूनों को लागू कर न्याय व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को जमीन
कैबिनेट बैठक में चौथा बड़ा फैसला भारत-बांग्लादेश सीमा से जुड़ा रहा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ रोकने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। सरकार ने दावा किया कि 45 दिनों के भीतर आवश्यक जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा है और राज्य सरकार इस मामले में केंद्र के साथ मिलकर काम करेगी।
राजनीतिक हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी
नई सरकार ने राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक संघर्षों के दौरान मारे गए भाजपा के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी अब सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि पीड़ित परिवार कानूनी कार्रवाई चाहते हैं, तो सरकार मामलों की जांच कराने के लिए तैयार है।
राजनीतिक हिंसा के मामलों की जांच के संकेत
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक हिंसा के मामलों की निष्पक्ष जांच कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, “हमारे संघर्ष के दौरान जिन 321 लोगों की जान गई, अगर उनके परिवार चाहते हैं, तो सरकार जांच शुरू करेगी।” यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा और राजनीतिक टकराव लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं।
Editorial Team
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