बनभूलपुरा रेलवे भूमि पर सुप्रीम टिप्पणी के बाद प्रशासन, रेलवे व नगर निगम ने की बैठक
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रशासन व रेलवे के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अधिकारियों ने तय किया है कि अधिक से अधिक लोगों को पीएम आवास योजना की जानकारी देने के लिए समन्वय के साथ काम किया जाएगा। अभी अधिकारी कोर्ट के लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
बुधवार को डीएम कैंप कार्यालय में डीएम ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में रेलवे, नगर निगम, जिला विकास प्राधिकरण, ग्राम्य विकास विभाग की समन्वयन बैठक हुई। इसमें अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया गया। साथ ही रेलवे के अधिकारियों से प्रकरण से संबंधित जानकारी ली गयी। साथ ही अब तक हुए सर्वें के बारे में भी चर्चा हुई।
डीएम रयाल ने निर्देश दिए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। निर्धारित अवधि में निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना प्राथमिकता में रहेगा। डीएम ने कहा कि न्यायालय एवं शासन से प्राप्त निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। इसके साथ ही चर्चा हुई कि पीएम आवास योजना के लिए क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जाएगा।
इसके लिए फार्म भी तैयार किए जाएंगे। ईद से पहले तक प्राथमिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। इसके बाद शिविर लगाने का काम होगा। बैठक डीआरएम वीणा सिन्हा आनलाइन जुड़ी हुई थी। इसमें जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण सचिव विजयनाथ शुक्ला, सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, नगर आयुक्त परितोष वर्मा, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित रेलवे के अधिकारी जुड़े थे।
सर्वें में शामिल कर्मचारी लगाएंगे शिविर
प्रशासन की ओर से यह भी तय किया जा रहा है कि बनभूलपुरा में सर्वे के समय ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी फिर से लगाई जाएगी।क्योंकि इन कर्मचारियों को क्षेत्र की जानकारी भी है। ये कर्मचारी क्षेत्र में पीएम आवास योजना के शिविर लगाने में सहयोग करेंगे।
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