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सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, रांची। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण में आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जल संसाधन विभाग के लिए 2714 करोड़ रुपये के बजट के प्रस्ताव की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि वृहद एवं मध्यम सिंचाई प्रक्षेत्र में वर्ष 2025 में लगभग 4 लाख 48 हजार हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई उपलब्ध कराया गया है। इस प्रक्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1137 करोड़ 10 लाख रुपये की योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इसमें नई सिंचाई परियोजना का निर्माण एवं पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है। पूर्ण एवं अपूर्ण वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्स्था, जीर्णोंद्धार, विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए 121 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पलामू के पांकी प्रखंड अंतर्गत कोल्हुआ गांव में अमानत नदी पर अमानत बराज योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2003 से प्रारंभ कर वर्ष 2011 तक कराया गया। इसके बाद वन भूमि अपयोजन एवं भू-अर्जन का कार्य अपूर्ण रहने के कारण योजना का कार्य बाधित रहा है।
वर्तमान सरकार ने योजना को पूरा करने का निर्णय लिया है। इसके तहत भू-अर्जन को कम करने के उद्देश्य से योजनांतर्गत कार्य भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से कराया जाएगा।
योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हुए अगले तीन वर्षों में योजना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसमें पलामू जिले के पांकी, पाटन, तरहसी एवं मनातू प्रखंड के 12856 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।
चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 203 चेकडैम, तीन वीयर व 41 मध्यम सिंचाई योजनाओं कार्य हुआ पूरा
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि लघु सिंचाई प्रक्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक 203 चेकडैम, तीन वीयर एवं 41 मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुनस्थापन कार्य पूरा कर लगभग 16 हजार 199 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा सृजित, पुनर्जीवित की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में नए एवं चालू लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण आदि कार्यों के लिए 215 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है।   |
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