हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भले ही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें प्रदेश सरकार की तीन वर्षों की उपलब्धियों और योजनाओं का भी उल्लेख किया गया। अभिभाषण में लिखा गया कि राज्य के कर राजस्व में 3,300 करोड़ रुपये और गैर कर राजस्व में 1,600 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदर्श स्वास्थ्य संस्थान योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 में स्वास्थ्य विभाग में 29 नए पद सृजित किए गए, 335 पदों पर नियुक्तियां हुईं और 464 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई।
इसके अतिरिक्त 707 अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया गया है तथा 900 असिस्टेंट स्टाफ नर्स और 500-500 रोगी मित्रों के पद भरने की प्रक्रिया जारी है।
35687 महिलाओं को 1500 रुपये दिए
सामाजिक कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए अभिभाषण में बताया गया कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 35,687 पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह की दर से कुल सात करोड़ 42 लाख रुपये की सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, बागवानी विकास योजना और गोपाल योजना जैसी योजनाओं को भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया गया है।
आपदा राहत के लिए 141 करोड़ का विशेष राहत पैकेज
राजस्व विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से पटवारियों के 645 पद भरे जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन के संदर्भ में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 16,488 परिवार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए। प्रदेश में 2,246 मकान पूरी तरह और 7,888 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, जिनके पुनर्निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज के तहत 141 करोड़ 61 लाख रुपये की पहली किश्त जारी की जा चुकी है।
17 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को निश्शुल्क बिजली
ऊर्जा क्षेत्र में निश्शुल्क विद्युत योजना के तहत लगभग 17 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह निश्शुल्क बिजली का लाभ दिया जा रहा है और उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड मीटर की सुविधा भी शुरू की गई है।
कर्मचारियों और पेंशनरों का भी पूरा ध्यान रखा
वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को एरियर जारी किया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अर्जित ग्रेच्युटी एरियर का 50 प्रतिशत भी प्रदान किया गया है, जबकि दैनिक मजदूरी दरों में 6.25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
नशा तस्करों की संपत्तियां जब्त की जा रही
नशा तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा गया कि अवैध संपत्तियों के विरुद्ध कठोर नीति अपनाई गई है। 1,214 व्यक्तियों की पहचान की गई, जिनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जांच की गई। इनमें से 950 संपत्तियों का सीमांकन पूरा हो चुका है। 12 को ध्वस्त और दो को सील किया गया है, जबकि शेष मामलों में कार्रवाई जारी है। वर्ष 2025 में 23.93 करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त की गईं और चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए 17 पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया।
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