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अमेरिका से ट्रेड डील पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना भ्रम और झूठ फैलाने का लगाया आरोप （फाइल फोटो）
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका से ट्रेड डील में किसानों के हितों को नुकसान पहुंचाने के अपने दावे पर कायम रहते हुए इस मामले में सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया है।
ट्रेड डील में कपास किसानों और टेक्सटाइल निर्यातकों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए नेता विपक्ष ने कहा कि इससे इन दोनों ही सेक्टर को गंभीर नुकसान होगा और यह समझौता नहीं सरेंडर है।
झूठ फैलाने का लगाया आरोप
अमेरिका से ट्रेड डील पर सरकार की ओर से दिए गए स्पष्टीकरणों को झूठ पर आधारित बताते हुए राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर कहा कि इस सरकार ने न तो कपास किसानों और न ही टेक्सटाइल निर्यातकों के हितों की रक्षा की है। जबकि एक दूरदर्शी सरकार ऐसी डील करती जो दोनों सेक्टर की रक्षा कर उनकी खुशहाली सुनिश्चित करती।
इस डील में 18 प्रतिशत टैरिफ बनाम शून्य प्रतिशत टैरिफ पर प्रधानमंत्री से लेकर कैबिनेट की ओर से झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों और टेक्सटाइल निर्यातकों के लिए छुपे नुकसान को रेखांकित किया है।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर शून्य टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है, शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें।
नेता विपक्ष ने कहा कि भारत के गारमेंट्स पर 18 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा के बाद उन्होंने जब संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया कि \“\“अगर यही फायदा हमें भी चाहिए, तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी।\“\“
समझौते को बताया सरेंडर
उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर ये बात तब तक देश से छुपाई क्यों गई और ये कैसी नीति है? क्या यह सचमुच में कोई विकल्प है -या फिर आगे कुआं, पीछे खाई की हालत में फंसाने वाला जाल। कांग्रेस नेता ने समझौते को सरेंडर बताते हुए कहा कि हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे किसान बर्बाद हो जाएंगे।
अगर नहीं मंगवाते तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग तबाह हो जाएगा। अब बांग्लादेश संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर सकता है। टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ हैं। करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोजगारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना।
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