जागरण संवाददाता, रांची। RMC ने निगम क्षेत्र में सरकारी एवं निगम की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को वार्ड संख्या 06 अंतर्गत बांधगाड़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि, मुख्य मार्ग, दुकानों और भवनों की मापी कर सीमांकन कार्य किया गया।
यह कार्रवाई नगर निगम की भू-संपदा कोषांग और संबंधित अंचल कार्यालय के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अतिक्रमित क्षेत्र की स्पष्ट और तथ्यपरक जानकारी जुटाना है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके।
तीन भवन और एक बाउंड्री अवैध
मापी के दौरान सरकारी भूमि के प्लाट संख्या 537, खाता संख्या 169, कुल रकबा 2.02 एकड़ भू-भाग का विधिवत सीमांकन किया गया। सीमांकन के क्रम में यह पाया गया कि उक्त सरकारी भूमि पर तीन भवन और एक चाहरदीवारी का निर्माण अवैध रूप से किया गया है।
अधिकारियों ने इन सभी को अतिक्रमण की श्रेणी में चिह्नित किया है। नगर निगम ने संबंधित दस्तावेजों को संकलित कर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके अलावा आसपास स्थित अन्य प्लाटों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अंचल कर्मियों को प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में आंशिक रूप से मापी शेष है, वहां शीघ्र सीमांकन कार्य पूरा किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बनी रहे।
वोर्डों में भी चलाया जाएगा अभियान
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अन्य वार्डों में भी इसी तरह का सीमांकन और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा।
स्थानीय लोगों ने किया स्वागत
नगर निगम की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि स्थानीय लोगों ने निगम की पहल का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन अब जाकर इस पर ठोस कार्रवाई होती दिख रही है।
नगर निगम ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा न करें और यदि कहीं अतिक्रमण की जानकारी हो तो निगम को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
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