यूपी की आबकारी नीति बनी राष्ट्रीय मिसाल
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की दूरदर्शी और पारदर्शी आबकारी नीति आज पूरे देश के लिए एक नजीर बन गई है। प्रदेश के खजाने को रिकॉर्ड राजस्व से भरने वाली इस नीति की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब आधा दर्जन से अधिक राज्य इसे अपने यहाँ लागू करने की तैयारी में हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे प्रमुख राज्यों के आबकारी आयुक्तों ने खुद उत्तर प्रदेश का दौरा कर यहाँ के मॉडल को समझा और इसकी सराहना की है।
राष्ट्रीय मॉडल बनी यूपी की आबकारी नीति
उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति अब राज्य की सीमाओं को लांघकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह के अनुसार, पिछले दो वर्षों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने यूपी के राजस्व मॉडल का गहन अध्ययन किया है। इन राज्यों के अधिकारियों ने माना कि यूपी ने न केवल राजस्व वृद्धि पर ध्यान दिया है, बल्कि ई-गवर्नेंस और पारदर्शी लाइसेंसिंग प्रक्रिया के जरिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र विकसित किया है।
तकनीकी नवाचार और फील्ड इंस्पेक्शन
दौरे के दौरान दूसरे राज्यों के अधिकारियों ने केवल कागजी अध्ययन नहीं किया, बल्कि जमीन पर उतरकर डिस्टिलरी （आसवनियों） और मदिरा की दुकानों का भौतिक निरीक्षण भी किया। उन्होंने यूपी में लागू डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली, बारकोडिंग और ई-लॉटरी के जरिए दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया को बारीकी से देखा। अधिकारियों ने विशेष रूप से स्टॉक प्रबंधन और अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए अपनाई गई बारकोडिंग तकनीक की सराहना की, जिससे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर प्रभावी लगाम लगी है।
राजस्व और उपभोक्ता हित का संतुलन
यूपी मॉडल की सफलता का मुख्य आधार इसका व्यावहारिक होना है। दूसरे राज्यों के आबकारी आयुक्तों ने स्वीकार किया कि यूपी की नीति राजस्व वृद्धि के साथ-साथ उपभोक्ता हितों और पारदर्शिता को समान महत्व देती है। इसी का परिणाम है कि यूपी आज देश के अग्रणी आबकारी राजस्व वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर पहुँच गया है, और कई राज्य अब इसी ढांचे को अपने यहाँ लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। |
