नोट- दिल्ली से भी ऐसी खबर आ सकती है दोहराव से बचने के लिए सावधानी बरतें-
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- यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए जारी किए निर्देश
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: केंद्र सरकार की सेवाओं में नियुक्त होने वाले अधिकारियों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच अब पूरी तरह निश्शुल्क होगी। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को जिम्मेदारी दी गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग （यूजीसी） ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। यूजीसी ने कहा है कि केंद्र सरकार की किसी भी सेवा में नियुक्ति के बाद अधिकारी की स्थायी नियुक्ति （कन्फर्मेशन） के लिए शैक्षिक योग्यता का सत्यापन अनिवार्य शर्त है। सरकार के हित में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि चयनित उम्मीदवार के सभी प्रमाणपत्र पूरी तरह प्रामाणिक और सही हों। इस व्यवस्था से न केवल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि फर्जी डिग्री और गलत दस्तावेजों पर भी रोक लगेगी। साथ ही केंद्र सरकार की भर्तियों में समय पर और सही तरीके से सत्यापन हो सकेगा। |
