भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (CERC) के एक प्रस्ताव का पुरजोर विरोध कर रहा है, जो समय पर दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (PPAs) को सुरक्षित करने में विफल रहने वाली परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम कनेक्टिविटी को रद्द करने की धमकी देता है। उद्योग निकायों का तर्क है कि यह दंडात्मक उपाय उन देरी के लिए डेवलपर्स को अनुचित रूप से दंडित करेगा जो उनके नियंत्रण से परे मुद्दों से उत्पन्न होती हैं।
CERC के एक स्टाफ पेपर ने 45 GW से अधिक की नवीकरणीय क्षमता को उजागर किया, जो वर्तमान में अंतिम रूप दिए गए PPAs के बिना ग्रिड कनेक्टिविटी बनाए हुए है, जिससे नई परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन पहुंच बाधित हो रही है। आयोग ने अधिग्रहित क्षमता की नीलामी करने या यदि PPAs 12 महीने से अधिक समय तक बिना हस्ताक्षर के रहे तो कनेक्टिविटी को सरेंडर माना जाने जैसे विकल्प प्रस्तावित किए थे। हालांकि, उद्योग समूहों का तर्क है कि PPA पर हस्ताक्षर करने में देरी अक्सर राज्य वितरण कंपनियों के भीतर धीमी टैरिफ अपनाने और अनुमोदन प्रक्रियाओं के कारण होती है। पवन क्षेत्र के संघों ने विशेष रूप से परियोजना पूर्णता के लिए प्रस्तावित 18 महीने की समय सीमा को अवास्तविक बताया, जिसमें टर्बाइन और उपकरणों के लिए लंबे निर्माण और आयात लीड समय का उल्लेख किया गया। वे इसके बजाय 24-30 महीने की समय सीमा की वकालत करते हैं।
|
