अब नए वित्त वर्ष में ही बन पाएंगी जलापूर्ति की नई योजनाएं

- बजट की राशि पुरानी योजनाओं को खर्च करने में लगी, केंद्र से नहीं मिली सहायता - तीन नई शहरी जलापूर्ति योजना के लिए पेयजल स्वच्छता विभाग कर रहा था तैयारी राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में पेयजल स्वच्छता विभाग को तीन नई शहरी जलापूर्ति योजनाओं के लिए अब नए वित्तीय वर्ष में आवंटन की प्रतीक्षा करनी होगी। चालू वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के लिए राशि का प्रविधान नहीं हो पाया। पेयजल स्वच्छता विभाग ने इसके लिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया था। लेकिन नई योजना के लिए केंद्र से भी सहमति नहीं मिली। अब राज्य सरकार अपने ही खर्च से अगले वित्त वर्ष में इन जलापूर्ति योजनाओं को प्रारंभ कराएगी। बता दें कि राज्य में सात बड़ी पेयजल योजनाएं चल रही हैं। इसमें जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से सहायता देने की बात थी। लेकिन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय विभाग की तरफ से आपत्ति जताई जा रही है। फिल्ट्रेशन प्लांट से सुधरेगी गुणवत्ता पेयजल स्वच्छता विभाग ने तीन शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता का फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का निर्णय किया था। इससे जलापूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होता और लोगों को अतिरिक्त जल की आपूर्ति होती। लेकिन राशि के आवंटन में समस्या की वजह से इसे पूरा नहीं किया जा सका है। विभाग की तरफ से पुरानी जलापूर्ति योजनाओं की क्षमता वृद्धि के लिए भी केंद्र सरकार के जलशक्ति मंत्रालय से पत्राचार किया गया है। रांची, धनबाद, देवघर समेत कई शहरों में पेयजल स्वच्छता विभाग जलापूर्ति योजना की क्षमता वृद्धि करना चाहता है।