LHC0088 • 2026-1-15 19:56:44 • views 1003
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा।
राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि राजस्व महा-अभियान （16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर 2025） के दौरान ‘परिमार्जन प्लस’ के तहत प्राप्त आवेदनों का तुरंत निबटारा हो।
विशेष रूप से ऐसे आवेदन, जो एग्री स्टैक अथवा किसानों से सीधे तौर पर संबंधित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अविलंब निपटाया जाएगा।
फार्मर आइडी बनाने में समस्या
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने गुरुवार को कहा कि वर्तमान में संचालित एग्री स्टैक महाअभियान के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि डिजिटाइज्ड जमाबंदी अद्यतन नहीं होने अथवा उसमें त्रुटि रहने के कारण कई किसान फार्मर आईडी बनवाने से वंचित रह जा रहे हैं।
इससे किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में विभाग ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि राजस्व महा-अभियान के दौरान ‘परिमार्जन प्लस’ के अंतर्गत प्राप्त सभी ऐसे आवेदन, जिनका संबंध किसानों और एग्री स्टैक से है, उनका निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए।
सीओ को जारी करें आदेश
इस संबंध में सभी जिलों के समाहर्ता को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के सभी अंचल अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी करें।
यह सुनिश्चित करें कि संबंधित आवेदनों का त्वरित और प्रभावी ढंग से निष्पादन हो। विभाग ने इसे अत्यावश्यक मानते हुए आदेशों के तत्काल अनुपालन पर जोर दिया है। |
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