झारखंड में नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट।
मृत्युंजय पाठक, धनबाद। झारखंड में नगर निकाय चुनाव–2026 को लेकर लंबे समय से बना सस्पेंस खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निगमों के मेयर, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही विभिन्न निकायों में चुनावी तैयारियों को औपचारिक रूप से गति मिल गई है।
जारी आरक्षण सूची के अनुसार धनबाद, चास और मेदिनीनगर （पलामू） नगर निगम का मेयर पद सामान्य श्रेणी के लिए रखा गया है। वहीं राजधानी रांची नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जनजाति （एसटी） वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इस निर्णय के बाद संभावित प्रत्याशियों की रणनीतियां भी बदलने लगी हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक आरक्षण झारखंड नगरपालिका अधिनियम और निर्धारित नियमावली के तहत तय किया गया है। आरक्षण सूची के प्रकाशन के साथ ही अब राजनीतिक दलों और इच्छुक उम्मीदवारों की गतिविधियां तेज होने की संभावना है। जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा किए जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है।
झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित झारखंड गजट के असाधारण अंक में राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर अहम अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 8 जनवरी 2026 को निर्गत की गई, जिसे 9 जनवरी 2026 को प्रकाशित किया गया।
अधिसूचना के तहत झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 एवं नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के प्रावधानों के आलोक में नगर निगम क्षेत्रों में वार्डों के आरक्षण का विवरण जारी किया गया है।
गजट में प्रकाशित अनुलग्नक-3 के अनुसार विभिन्न नगर निगमों के वार्डों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित किया गया है। इसमें चास नगर निगम का वार्ड संख्या XIV अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है, जबकि रांची नगर निगम का वार्ड संख्या XX अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत रखा गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लागू होगा। अधिसूचना से चुनावी तैयारियों को औपचारिक गति मिल गई है। |
