उत्तराखंड हाई कोर्ट।
जागरण संवाददाता, नैनीताल: हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में वर्ष 2021 में हुए 99 क्विंटल के अधिक का अनाज बिना वितरण व रखरखाव के चलते सड़ने पर डीएम के आदेश पर दोषियों से वसूली आदेश को खाद्य आयुक्त की ओर से माफ किए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट दायर कर कहा कि कोर्ट के आदेश पर सरकार ने मामले की जांच करने हेतु एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गयी है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से कमेटी की जांच रिपोर्ट 18 फरवरी से पहले कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
हरिद्वार निवासी अभिजीत ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2021 में सस्ता गल्ला के तहत बांटा जाने वाला 99 अधिक का अनाज रखरखाव के अभाव में खराब हो गया। जिसकी जांच के बाद जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर ने दोषियों के रिकवरी करने के आदेश दिए थे।
जिसे खाद्य आयुक्त ने माफ कर दिया था। याचिका में कोर्ट से सस्ता गल्ला राशन में हुए घोटाले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई व नुकसान की वसूली करने की प्रार्थना की गई है।
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