प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। （जागरण）
जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ। साप्ताहिक समन्वय की समीक्षा बैठक सोमवार को हरदेव भवन सभागार में डीएम कुंदन कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।
इस बैठक में डीएम ने एग्री स्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में प्रगति लाने के लिए कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आपस में समन्वय स्थापित कर कैंप लगाने का निर्देश दिया।
वहीं, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जिला जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सभी अनुमंडल तथा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को डीएम ने निर्देश दिया कि उनके यहां दूरस्थ ग्रामीण, अनपढ़ आवेदकों की समस्याओं का सुगमता से निष्पादन करने तथा उनकी समस्या का निदान की उम्मीद लेकर आए आवेदकों के बैठने, पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
वहीं, डीएम ने जिले को औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो इसके लिए अनुपजाऊ, अनुपयोगी जमीन जिसमें कोई भी फसल नहीं उगती हो या बंजर टाइप की हो वैसे भूमि को ग्राउंड लेवल पर चिह्नित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे जमीन छोटे-बड़े उद्योग लगाए जा सकेंगे और जिले में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
बंद होगा पलायन
रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा और जिले के लोगों का पलायन बंद हो जाएगा। डीएम ने कहा कि नव नालंदा बिहार के समीप अवस्थित लेक में वाटर स्पोर्ट्स की सुविधा जल्द विकसित की जाएगी। वहीं, डीएम ने सभी विभाग प्रमुख को निर्देशित किया कि वे अपने विभाग की रिक्तियों की सूचना यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें और सिनेमा हाल, पेट्रोल पंप आदि के एनओसी से संबंधित फाइलों का निष्पादन त्वरित करने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त डीएम कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल को निर्देश दिया कि जिले के पईन, आहर की सूची प्रखंड, पंचायत एवं नाम सहित उसको अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर डीएम शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वैसे विद्यालय जिसमें कक्षा कमरे कम हैं, विद्यालय भवन जर्जर हो या उस विद्यालय में बेंच-डेस्क कम हो या क्षतिग्रस्त चाहर दीवारी हो उस तरह के स्कूल को चिह्नित कर उसकी ब्योरा उपलब्ध कराएं।
डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश
आपूर्ति विभाग को शत-प्रतिशत राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर डीएम सामाजिक सुरक्षा व कल्याण विभाग, पीएचईडी, पथ निर्माण, भवन निर्माण आदि तकनीकी विभागों को निर्देश दिया कि घटिया कार्य की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए।
अगर किसी विभाग में घटिया निर्माण कार्य होने की शिकायत प्राप्त हुई तो जांचोपरांत दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई बिना किसी संकोच के निश्चित होगी। डीएम ने जिला परिवहन पदाधिकारी को ज्यादा दुर्घटना वाले स्थल को चिह्नित कर वहां सड़क सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था करने का निर्देश दिया। |
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