उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। （पीटीआई）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना （यूबीटी） और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना （एमएनएस） के संयुक्त घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में घरेलू और मछली बेचने वाली मछुआरा समुदाय की महिलाओं के लिए 1,500 रुपये का मासिक भत्ता, 100 यूनिट मुफ्त बिजली और 700 वर्ग फुट तक के मकानों पर संपत्ति कर में छूट शामिल है।
\“\“वचन नामा, शब्द ठाकरेंचा\“\“ नामक यह घोषणापत्र रविवार को शिवसेना भवन में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में जारी किया गया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे लगभग बीस साल बाद शिवसेना भवन लौटे हैं। घोषणापत्र के मुख पृष्ठ पर उद्धव और राज ठाकरे के साथ शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की तस्वीर है।
हालांकि, शिवसेना （यूबीटी）-एमएनएस गठबंधन में राकांपा （शरदचंद्र पवार ） भी शामिल है, लेकिन घोषणापत्र जारी होने के समय शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद नहीं था। मुंबई की प्रमुख सड़कों पर महिलाओं के लिए अच्छे शौचालयों का भी वादा किया गया है।
घोषणापत्र में शिव भोजन थाली जैसी एक भोजन योजना का भी उल्लेख है। इसके तहत नाश्ता और दोपहर का भोजन 10 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। घोषणापत्र में कहा गया है कि मुंबई की भूमि का उपयोग केवल मुंबईवासियों के आवास के लिए किया जाएगा। बीएमसी, सरकार, बेस्ट इलेक्टि्रसिटी एंड ट्रांसपोर्ट （बीईएसटी） के कर्मचारियों और मिल श्रमिकों के लिए किफायती आवास का वादा किया गया है। यह भी कहा गया है कि बीएमसी का अपना आवास प्राधिकरण होगा।
अगले पांच वर्षों में एक लाख किफायती मकान बनाए जाएंगे। घोषणापत्र में युवाओं को स्वरोजगार के लिए 25,000 रुपये से एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता और गिग वर्कर्स के लिए 25,000 रुपये के ब्याज मुक्त ऋण की भी घोषणा की गई है। 700 वर्ग फुट तक के मकानों पर संपत्ति कर माफ करने का वादा किया गया है।
गठबंधन ने न्यूनतम बस किराया मौजूदा 10 रुपये से घटाकर पांच रुपये करने, नई बसें और नया रूट शुरू करने का भी वादा किया है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में पांच नए मेडिकल कालेज स्थापित किए जाएंगे। शहर में एक सुपर-स्पेशियलिटी कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा और त्वरित बाइक चिकित्सा सहायता भी शुरू की जाएगी।
बीएमसी द्वारा संचालित मुंबई पब्लिक स्कूल में जूनियर किंडरगार्टन से लेकर कक्षा 12 तक की कक्षाएं होंगी। कामकाजी माता-पिता के बच्चों की देखभाल के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्रेच स्थापित किए जाएंगे।
（समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ） |
