बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बुजुर्गों को उनके घर पर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की योजना शुरू करने की घोषणा की। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को नीतीश कुमार सरकार की \“सात निश्चय\“ पहल के तहत आने वाली इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है।
CM Nitish kumar ने एक X पोस्ट में लिखा, “4 नवंबर 2005 को राज्य में जब से हमलोगों की सरकार बनी तब से न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए हम लोगों ने समाज के सभी वर्ग के लोगों के उत्थान एवं हर क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है।“
उन्होंने लिखा, “Bihar Goverment ने पूरे बिहार को अपना परिवार माना है और सबके मान और सम्मान का पूरा ख्याल रखा है। अब राज्य में समाज के हर वर्ग के लोग सम्मान के साथ आसानी से जीवन व्यतीत कर सकें, इसे लेकर हमलोगों ने गंभीरता से कार्य प्रारंभ कर दिया है।“
बुजुर्गों को मिलेंगी ये सुविधाएं
हम लोगों ने वर्ष 2025 से 2030 के लिए राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ （Ease of Living） का उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना तथा उनके जीवन को और भी आसान बनाना है।
सबसे पहले हमलोगों की कोशिश है कि राज्य के जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को जरूरत के समय उनके घर पर ही अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। जैसे-
1. नर्सिंग सहायता की सुविधा।
2. घर पर ही पैथोलॉजी जांच की सुविधा।
3. ब्लड प्रेशर जांच और ई॰सी॰जी॰ जांच की सुविधा।
4. फिजियोथेरेपी की सुविधा।
5. आपातकालीन स्थिति में सभी प्रकार की चिकित्सकीय सहायता।
राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधित उपरोक्त सभी सुविधाएं उन्हें घर पर ही मिल सकें, इसे लेकर हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को तेजी से काम करने का निर्देश दिया है।
सरकार को दे सकते हैं सुझाव
कुमार ने कहा, “राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए और कौन सी सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसकी पहचान करना भी ज़रूरी है। इस संबंध में, यदि आप कोई विशेष सुझाव देना चाहते हैं, तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव ईमेल आईडी: cm-secretariat-bih@gov.in या डाक द्वारा भेज सकते हैं।“
बिहार कैबिनेट ने हाल ही में बिहार को विकसित राज्यों में शामिल करने के उद्देश्य से अगले पांच वर्षों, 2025 से 2030 तक सात निश्चय-3 को शुरू करने की मंज़ूरी दी है। राज्य सरकार 2015 से पहले ही दो \“सात निश्चय\“ कार्यक्रम लागू कर चुकी है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ |
