प्रतीकात्मक फोटो
जागरण संवाददाता, मेरठ। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में विकास के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है। योजना के तहत यदि जिले का कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के नाम पर स्कूल, पुस्तकालय, मैरिज हाल आदि बनवाना चाहता है तो निर्माण पर 40 प्रतिशत राशि उसे स्वयं खर्च करनी होगी, बाकी 60 प्रतिशत धन सरकार खर्च करेगी। आमजन यदि भूमि दे देता है तो पूरा पैसा सरकार खर्च करेगी। भवन बनाने के लिए जो व्यक्ति भूमि या पैसा देगा, उसके पूर्वजों के नाम से भवन बनाया जाएगा। जिस पर बाकायदा शिलापट और पूर्वज का फोटो भी लगवाया जाएगा।
विभाग करेंगे 60 प्रतिशत भुगतान
सरकार द्वारा दी जाने वाली 60 प्रतिशत राशि का भुगतान विभागों की ओर से कराया जाएगा। इसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति से निधि खर्च की जाएगी।
योजना में ये कार्य होंगे स्वीकृत
इस योजना से शौचालय का निर्माण, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षाओं का निर्माण, स्मार्ट क्लास रूम, खेल मैदान, मातृभूमि भवन, आडिटोरियम, पशु आश्रय स्थल, महिला स्वास्थ्य केंद्र, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय केंद्र, जिम, हैंडीक्राफ्ट केंद्र, स्मार्ट पंचायत भवन, खेलकूद मैदान, जैव विविधता पार्क, अमृत सरोवर, सीसी रोड, पुलिया निर्माण आदि कार्य कराए जा सकेंगे।
मेरठ में अभी परवान नहीं चढ़ीं योजना
योजना के तहत पंचायत सहायक, ग्राम सचिव, पटवारी आदि की टीम बनाई गई थी। ताकि वह येाजना का प्रचार-प्रसार कर सके और कोई ऐसा व्यक्ति तलाश सके। मेरठ के लालकुर्ती निवासी एक व्यक्ति ने आवेदन किया था, जो लंदन में रहते थे, लेकिन उन्होंने भी आवेदन अब वापस ले लिया है। योजना में लोगों के रुचि न लेने के कारण प्रचार-प्रसार का अभाव माना जा रहा है। हालांकि जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र यादव कहते हैं कि मातृभूमि योजना 2021 में शुरू हुई थी। जिला प्रशासन लगातार इसका प्रचार-प्रसार कर रहा है। पंचायत सहायक, लेखपाल को आवेदन कराने के लिए लगाया गया है। लेकिन अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है। |
