cy520520 • 2025-12-17 17:07:13 • views 783
Bihar land encroachment action: दखल-कब्जा दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। SC ST land encroachment Bihar: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अनुसूचित जाति （SC） और अनुसूचित जनजाति （ST） परिवारों को आवंटित या बंदोबस्त की गई भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी जमीन पर यदि किसी निजी व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा किया जाता है, तो उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए “ऑपरेशन भूमि दखल देहानी” के तहत SC/ST परिवारों को उनकी भूमि पर दखल-कब्जा दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान का उद्देश्य शत-प्रतिशत दखल देहानी सुनिश्चित करना है, ताकि कमजोर वर्गों को संवैधानिक और कानूनी संरक्षण मिल सके।
विभागीय जानकारी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में SC/ST परिवारों को दी गई सरकारी, अधिशेष, भूदान या क्रय की गई भूमि पर यदि कोई अवैध कब्जा पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम, 2015 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम की धारा 3（फ） के तहत अवैध कब्जा दंडनीय अपराध है।
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि SC/ST वर्ग की भूमि से जुड़े बेदखली मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई के साथ किया जाए। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी SC/ST परिवारों की भूमि पर अवैध कब्जा या दखल की जानकारी हो, तो इसकी शिकायत तुरंत दर्ज कराएं।
शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6215 जारी किया गया है, वहीं जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
सरकार का दावा है कि इस अभियान के तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और पीड़ित परिवारों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा।
आवंटित/ बंदोबस्त भूमि पर दिलाया जाएगा कब्जा। परर्चाधारियों को शीघ्र दखल- कब्जा दिलाने हेतु विशेष अभियान!@NitishKumar @VijayKrSinhaBih @IPRDBihar #Land#Mutation#LandSurvey#BiharBhumi#BiharRevenueAndLandReformsDept pic.twitter.com/FU1RCc3XFd— Revenue and Land Reforms Department （@BiharRevenue） December 17, 2025 |
|
