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बिहार स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन का बड़ा फैसला, 1,222 डॉक्टरों को ACP–DACP का लाभ

deltin33 2025-12-17 15:06:44 views 979
  

1,222 डॉक्टरों को ACP–DACP का लाभ



डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के चिकित्सकों और चिकित्सक शिक्षकों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। विभाग ने 1,222 डॉक्टरों को एश्योर्ड करियर प्रमोशन (ACP) और डायनमिक एश्योर्ड करियर प्रमोशन (DACP) का लाभ देने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह आदेश 16 दिसंबर 2025 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिससे लाभान्वित डॉक्टर पूरी सूची ऑनलाइन देख सकते हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय 28 नवंबर 2025 को राज्य विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया था।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत नियमित चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों की सेवा अवधि की समीक्षा की गई थी। इसी आधार पर उन्हें ACP/DACP का लाभ देने की अनुशंसा की गई, जिस पर अब औपचारिक मुहर लग गई है।

जारी आदेश में बताया गया है कि प्रोन्नति का लाभ विभिन्न वेतन स्तरों पर दिया गया है। इसके तहत 610 चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों को लेवल-11 (ग्रेड पे 6,600 रुपये), 410 को लेवल-12 (ग्रेड पे 7,600 रुपये), 131 को लेवल-13 (ग्रेड पे 8,700 रुपये) तथा 71 डॉक्टरों को लेवल-14 (ग्रेड पे 10,000 रुपये) में प्रोन्नत किया गया है।

यह प्रोन्नति सेवा अवधि पूरी करने के बाद दी गई है, जिससे लंबे समय से कार्यरत डॉक्टरों को आर्थिक और पदोन्नतिगत लाभ मिलेगा।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुल आवेदनों में से 203 चिकित्सक एवं चिकित्सक शिक्षकों के आवेदन अविचारणीय पाए गए हैं। इन आवेदनों को सेवा अभिलेख, पात्रता या अन्य तकनीकी कारणों के चलते अस्वीकृत किया गया है।

अस्वीकृत आवेदनों से संबंधित विस्तृत जानकारी भी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ACP और DACP योजना का उद्देश्य चिकित्सकों को समयबद्ध प्रोन्नति देकर उनका मनोबल बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत डॉक्टरों को इससे न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता भी और मजबूत होगी।

इस फैसले को राज्य के डॉक्टरों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि भविष्य में भी इसी तरह नियमित अंतराल पर प्रोन्नति संबंधी मामलों का निष्पादन किया जाएगा, ताकि योग्य चिकित्सकों को समय पर उनका हक मिल सके।
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