Delhi Non-BS VI Vehicle Ban: दिल्ली सरकार ने गुरुवार से नॉन-BS VI वाहनों की एंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस फैसले से NCR के लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। सिर्फ गुरुग्राम में 2 लाख से ज्यादा, नोएडा में 4 लाख और गाजियाबाद में 5.5 लाख वाहन ऐसे हैं, जो एक ही रात में सड़कों से हट जाएंगे। दिल्ली की प्रदूषित हवा से निपटने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम ने उन निवासियों में चिंता और निराशा की लहर पैदा कर दी है जो नौकरी, पढ़ाई और पारिवारिक कामों के लिए सीमा पार यात्रा पर निर्भर हैं।
आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, गुरुग्राम में लगभग 2 लाख निजी वाहन हैं जो BS-VI उत्सर्जन मानक से नीचे हैं - इनमें लगभग 1.5 लाख BS-III पेट्रोल कारें और 36,000 से अधिक BS-IV डीजल वाहन शामिल हैं। शहर में 47,000 से अधिक व्यावसायिक BS-IV डीजल वाहन और 2,000 से अधिक BS-III पेट्रोल वाहन भी हैं, साथ ही लगभग 2,200 BS-III और IV बसें भी हैं।
इसके अलावा, गुरुग्राम में लगभग 92,000 डीजल वाहन पहले ही 10 साल की आयु सीमा पार कर चुके हैं।
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नोएडा में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है, जहां इस प्रतिबंध से 4 लाख से अधिक वाहन प्रभावित होंगे। शहर में पंजीकृत लगभग 10 लाख वाहनों में से 1.4 लाख BS-III मॉडल हैं - जिनमें 96,210 पेट्रोल और 41,067 डीजल वाहन शामिल हैं - जबकि 2.8 लाख BS-IV वाहन हैं, जिनमें से अधिकांश पेट्रोल पर चलते हैं। नोएडा में केवल लगभग 4.2 लाख वाहन ही BS-VI मानक को पूरा करते हैं और उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
गाजियाबाद में 5.5 लाख से ज्यादा वाहन BS-VI मानक पर खरे उतरते हैं, लेकिन इसके अलावा 5.5 लाख से अधिक वाहन ऐसे हैं जिन पर रोक लगेगी। इनमें करीब 1.7 लाख BS-III और 3.7 लाख BS-IV वाहन शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
कई लोगों के लिए, यह प्रतिबंध अचानक और अव्यावहारिक लगता है। गुरुग्राम के सेक्टर 50 के मनोज कुमार ने इस आदेश को “बेतुका“ बताते हुए कहा कि दिल्ली और उसके पड़ोसी शहर एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा, “गुरुग्राम और फरीदाबाद से लाखों लोग काम और अन्य उद्देश्यों के लिए प्रतिदिन दिल्ली आते-जाते हैं। यह आदेश लोगों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करेगा।“
सेक्टर 40 की सुभांगी शर्मा ने भी इसी भावना को दोहराते हुए प्रदूषण के मूल कारणों को दूर करने के बजाय सरकार द्वारा अपनाए जा रहे “त्वरित उपायों“ की आलोचना की। उन्होंने कहा, “प्रदूषण से निपटने के लिए हमारी सरकार को वाहनों पर प्रतिबंध लगाना ही आता है।“
नोएडा के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नंद कुमार ने बताया कि यह प्रतिबंध ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान （GRAP） III के अनुरूप है, जिसके तहत NCR राज्यों को BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है।
उन्होंने आगे कहा कि, “अब दिल्ली सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर BS-VI से नीचे के सभी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नोएडा-दिल्ली की सभी सीमाओं पर यातायात पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं। ऐसे वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उनके वाहन जब्त कर लिए जाएंगे।”
ग्रेटर नोएडा के अल्फा 1 निवासी आलोक सिंह ने प्रभावित लोगों के लिए विकल्पों की कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “सरकार मनमाने ढंग से नियम लागू करती है और पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाती है। लेकिन ऐसे प्रतिबंधों के दौरान लोगों के पास आने-जाने के लिए परिवहन के कौन से वैकल्पिक साधन उपलब्ध हैं? लगभग आधी आबादी के पास BS-VI वाहन नहीं हैं और वे बुरी तरह प्रभावित होंगे। इससे मेट्रो सेवाओं पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, जो पहले से ही अत्यधिक भीड़भाड़ वाली हैं।”
सिंह, जिनके पास BS-IV और BS-VI दोनों तरह के वाहन हैं, ने सवाल उठाया कि क्या कई कारकों को देखते हुए केवल ऐसे प्रतिबंध लगाने से ही वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
नोएडा में, 7X सेक्टर्स के राहुल साहा ने सरकार पर पुराने वाहनों को बलि का बकरा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “सरकार लोगों पर दबाव डालकर BS-VI कारें खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। यह आंशिक रूप से उन कार निर्माताओं को खुश करने के लिए किया जा रहा है जिन्हें GSY में कटौती के बाद भी अच्छी बुकिंग नहीं मिल रही है। निजी कारों पर पूर्ण प्रतिबंध अनावश्यक है।“
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