deltin33 • 2025-12-16 03:37:26 • views 1209
राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को संघ लोकसेवा आयोग से अनुभव के आधार पर आइएएस में प्रोन्नति मिलेगी।
राज्य ब्यूरो,रांची। राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को संघ लोकसेवा आयोग से अनुभव के आधार पर आइएएस में प्रोन्नति मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। कार्मिक विभाग ने वरीयता के आधार पर 19 रिक्तियों के विरुद्ध 57 नामों की अनुशंसा की है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नियमानुसार एक पद के लिए राज्य सरकार तीन नामों की अनुशंसा यूपीएससी को करेगी, जिसमें से किसी एक का चयन आइएएस पद के लिए किया जाएगा। अधिकारियों का नाम 20 दिसंबर तक यूपीएससी को उपलब्ध करा देना है।
वर्ष 2024 की रिक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रोन्नति मिलेगी। झारखंड के अधिकारियों की लेटलतीफी के कारण पहले ही देरी हो चुकी है जबकि गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश के अफसरों को इसी वर्ष फरवरी से मई के बीच प्रोन्नति दे दी गई है।
अधिसूचना जारी हुआ लगभग छह महीने पहले, नहीं मिला प्रोन्नति का लाभ
रांची : डीएसपी में प्रोन्नति संबंधित अधिसूचना जारी हुए छह महीने होने को है, लेकिन अब भी ये अधिकारी पुलिस इंसपेक्टर का ही काम कर रहे हैं। राज्य के 64 इंस्पेक्टर को डीएसपी में प्रोन्नति संबंधित अधिसूचना 26 जून को जारी हुई थी।
इस बीच तीन पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो गए। गनीमत यह रहा कि उनकी सेवानिवृत्ति के एक सप्ताह पहले उनका विशेष शाखा में डीएसपी के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। अब भी 61 पदाधिकारी पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं।
जारी अधिसूचना के अनुसार जब तक उनका पदस्थापन नहीं होगा, तब तक उन्हें प्रोन्नति संबंधित कोई लाभ नहीं मिलेगा। पदस्थापन की तिथि से ही प्रोन्नति प्रभावित होगी। इसके अनुसार भले ही शेष 61 अधिकारियों को डीएसपी में प्रोन्नति मिल गई है, लेकिन अब भी वे इंस्पेक्टर के पद अनुरूप ही सुविधाएं पा रहे हैं।
इसके चलते उनमें असंतोष हो रहा है। वे जल्द ही राज्य की प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा से मिलकर आग्रह करेंगे कि वे उनके पदस्थापन के लिए राज्य सरकार तक उनकी बात को पहुंचाएं। ये 61 नवप्रोन्नत डीएसपी के अलावा 43 सीधी बहाली वाले डीएसपी भी हैं, जिनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। ये सभी भी पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैंॉ |
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