योगी सरकार सनातन तीर्थ संभल का कर रही कायाकल्प, हेरिटेज संरक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिली नई पहचान

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संभल में फरियादियों के लिए कारगर साबित हो रही ‘भरोसे की पर्ची’



डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सनातन आस्था के प्रमुख तीर्थ संभल को ‘संभाल’ कर योगी सरकार यहां की तस्वीर बदल रही है। पूर्ववर्ती सरकारों की अनदेखी के कारण दंगे, तनाव का दंश झेल रहा संभल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अब सुरक्षा, शिक्षा, उद्योग व बुनियादी ढांचे के साथ ही हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। एक तरफ सार्वजनिक रूप से आमजन से संवाद स्थापित कर पुलिस संभल में शांति व सौहार्द बना रही है तो दूसरी तरफ पर्यटन, संस्कृति से समृद्ध संभल अपने गौरवशाली अतीत के साथ ही खुशहाल भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। योगी सरकार संभल के विकास के लिए पांच आयाम बनाकर कार्य कर रही है। संभल आर्थिक दृष्टि से भी तेजी से बढ़ रहा है। अब संभल में पलायन नहीं होता है, क्योंकि यहां कानून का राज स्थापित हो चुका है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हेरिटेज कंज़र्वेशन: संभल की समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक महत्व को मिल रही नई पहचान
योगी सरकार संभल की समृद्ध विरासत और ऐतिहासिक महत्व को नई पहचान दे रही है। कभी कूड़ेघर में तब्दील हो चुके और कब्जे के कारण अस्तित्व खो चुके ब्रह्मकूप को पुनर्जीवित कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर के दूसरे पखवाड़े में शासन व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर संभल के विकास की जानकारी ली थी। संभल में 68 तीर्थ व 19 कूप हैं।

योगी सरकार इनके जीर्णोद्धार व पहचान के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने विकास कार्यों के तहत पहले चरण में प्राचीन तीर्थों व कूपों के पुनरुद्धार पर जोर दिया था। दूसरे चरण में उन्होंने म्यूजियम व लाइट एंड साउंड आदि विकास कार्यों पर फोकस का निर्देश दिया था। 12 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए भी भूमि क्रय प्रक्रिया चल रही है। इसमें से प्रमुख रूप से (कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य व मनोकामना तीर्थ) भी शामिल है। 12.94 करोड़ रुपये धनराशि अवमुक्त किए जाने का भी अनुरोध शासन से किया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: अब संभल में पलायन नहीं होता, कानून का राज स्थापित होने से आ रही खुशहाली
योगी सरकार ने जनसुविधाओं के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर संभल में भी एकीकृत कलेक्ट्रेट भवन की स्थापना करने जा रही है। पिछले दिनों सीएम योगी ने बैठक कर राजस्व, गृह, न्याय, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, पर्यटन-संस्कृति विभाग, नगर विकास, नमामि गंगे योजना, अतिरिक्त ऊर्जा विभाग आदि की समीक्षा की थी। यहां जिला न्यायालय, जिला कारागार व 24वीं वाहिनी पीएसी की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तेजी से हो रही है।

सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार, टू लेन, फोर लेन निर्माण को लेकर संबंधित विभाग अपनी योजनाओं को अमलीजामा पहना रहे हैं। नगर विकास विभाग द्वारा यहां के सभी नगर निकाय में वंदन योजना, मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना, झील, पोखरा, तालाब योजना, नगरीय जल निकास योजना के साथ ही पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत भी अनेक कार्य कराकर संभल को नया आयाम दे रही हैं। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा 11.328 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर सीबीजी प्लांट स्थापित करने की भी तैयारी हो रही है।

एजुकेशनल ग्रोथ: निजी स्कूलों को मात दे रहे सरकारी विद्यालय
संभल और बहजोई में 16 पीएमश्री विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इन विद्यालयों की सुविधाएं निजी स्कूलों को टक्कर दे रही हैं। यहां के स्कलों में हर विद्यार्थी समुचित गणवेश (प्रॉपर ड्रेस) में आते हैं। यहां हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में एजुकेशन पार्क, साइंस की आधुनिक लैब, भोजनालय, औषधीय वाटिका के साथ ही हरिश्चंद्र सभागार भी आकर्षण का केंद्र हैं। इन विद्यालयों में बच्चों का तेजी से दाखिला हो रहा है। यहां की दिन दिव्यांगों के लिए की गई प्रेरक व्यवस्था के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया को सम्मानित भी किया है।

टूरिज़्म प्रमोशन: सांस्कृतिक रूप से समृद्ध करते हुए पर्यटन को दिया जा रहा बढ़ावा

योगी आदित्यनाथ सरकार सांस्कृतिक रूप से संभल को समृद्ध करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अयोध्या की तर्ज पर यहां भी 24 कोसी परिक्रमा मार्ग बनाने की तैयारी की जा रही है। यह मार्ग ही संभल की पहचान बनेगी। इसके जरिए श्रद्धालु 68 तीर्थों का भ्रमण कर सकेंगे। इस परिक्रमा मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग कराएगा। परिक्रमा मार्ग के बीच के अवरोध व अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है।

यहां सिसोना डांडा मेला में प्रतिवर्ष पांच लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। इसे भी प्रांतीय मेला का दर्जा देने की औपचारिकता को पूरा किया जा रहा है। महिष्मती नदी के पुनरुद्धार पर भी सरकार का फोकस है। दतावली गांव में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 5.565 हेक्टेयर भूमि चिह्नित की गई है। इस पर 16.15 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार संभल कल्कि तीर्थ विकास परिषद के गठन को लेकर भी सकारात्मक कदम उठा रही है।

कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट: विकास प्रक्रिया से जोड़े जा रहे संभलवासी
संभलवासियों को विकास प्रक्रिया से भी जोड़ा जा रहा है। योगी सरकार के कारण संभल के हालात भी बदल गए हैं। घर छोड़कर जा चुके परिवार अब ‘घर वापसी’ कर रहे हैं। दस्तावेज देने पर प्रशासन ने 15 से अधिक परिवारों की संपत्ति को पुनर्स्थापित कराया है। यह सभी लोग वापस भी आ चुके हैं। संवेदनशील इलाकों में जनता की सहूलियत के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। पुरानी बस्ती स्थित जामा मस्जिद व आसपास के इलाके संवेदनशील माने जाते हैं। यहां भी अवैध कब्जे हटाकर 39 चौकियां बनवाई गईं और 1300 से अधिक सीसीटीवी लगाए गए।

आर्थिक दृष्टि से तेजी से बढ़ रहा संभल
संभल आर्थिक दृष्टि से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2024-25 में संभल में 2405 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। निर्यात के मामले में संभल प्रदेश के मानचित्र पर दसवें स्थान पर पहुंच चुका है। योगी सरकार जाति-धर्म, भाषा-क्षेत्र से ऊपर उठकर सबको आदर,मान-सम्मान देने के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर काम करते हुए आगे बढ़ रही है।

संभल के विकास में अभिनव प्रयोग

भरोसे की पर्चीः पुलिस अधीक्षक केके विश्नोई ने संभल में आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए अनोखी पहल की है। इसके जरिए शिकायत के संदर्भ में फरियादियों को डिजिटल नंबर जारी किया जाता है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रखा जाता है। समय सीमा के भीतर अधिकारियों द्वारा जनसमस्याओं का उचित निस्तारण भी किया जाता है। तय समयसीमा में कार्रवाई न होने पर आलाधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब भी किया जा रहा है।

एक पुस्तक-एक पुष्प अभियानः जिलाधिकारी संभल डॉ. राजेंद्र पेंसिया द्वारा ‘एक पुस्तक-एक पुष्प अभियान’ शुरू किया गया। इसके तहत सभी सरकारी आयोजनों में आगंतुकों को एक पुस्तक व एक पुष्प प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षा व पर्यावरण के प्रति जागरूक आमजन को जागरूक करना व सकारात्मक संदेश देना है। इसके तहत अब तक कुल 16623 पुस्तकें बांटी गयी है।

संभल संवाद ऐपः संभल जनपद के निवासियों के लिए “संभल संवाद“ ऐप विकसित किया गया है। यह वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां सभी जरूरी नागरिक सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह ऐप स्थानीय प्रशासन व आमजन के मध्य संवाद स्थापित जी गया कारगर कदम है।
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