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जिला शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद। जागरण आर्काइव
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में संजौली मस्जिद मामले में नया मोड़ आ गया है। ऑल हिमाचल मुस्लिम संस्था ने 1915 का राजस्व रिकॉर्ड पेश कर संजौली में बनी मस्जिद को वैध बताते हुए इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने का दावा किया है।
नगर निगम कोर्ट के बाद जिला सत्र न्यायालय इस मस्जिद को अवैध ठहराकर गिराने का आदेश दे चुका है। अब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है।
संस्था ने कहा कि 1915 से संजौली में मस्जिद बनी है और राजस्व रिकॉर्ड में भी यह दर्ज है। 1997-98 और 2003 के रिकॉर्ड में भी मस्जिद दर्ज है, लेकिन उसके बाद रिकॉर्ड में जमीन पर मालिकाना हक केवल सरकार का बताया गया है, जो राजस्व रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नक्शा पास करवाकर दोबारा वैध निर्माण करवाएंगे
उन्होंने कहा कि संजौली मस्जिद अवैध नहीं है। हो सकता है इसके भवन का निर्माण अवैध तरीके से करवाया गया है। नगर निगम ने नक्शा पास करवाकर दोबारा वैध तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा।
2013 में नक्शे पर नहीं लगा आब्जेक्शन
ऑल हिमाचल मुस्लिम संस्था के अध्यक्ष नजाकत अली हाशमी ने कहा कि 2013 में मस्जिद कमेटी ने मस्जिद के तीन मंजिलें बनाने के लिए आवेदन किया था, जिस पर नगर निगम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। इसके बाद निर्माण किया गया। अगर 90 दिन तक नक्शे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता तो वह अप्रूव माना जाता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग कोर्ट के आदेशों का पालन करते हैं। मुस्लिम समुदाय मामले में नए सिरे से नगर निगम को आवेदन कर निर्माण को किस तरह से ठीक किया जा सकता है इसके लिए आवेदन करेगा।
बाहरी तत्वों पर की जाए कार्रवाई
मुस्लिम समुदाय ने कहा कि यदि एमसी एक्ट या किसी अन्य कानून के तहत किसी तरह का निर्माण उल्लंघन पाया जाता है, तो उसे नियमों के अनुसार ठीक किया जाएगा। हम किसी भी तरह का अवैध निर्माण संरक्षण नहीं करना चाहते। जो भी कानूनी कमी होगी, उसे नियमों के तहत दुरुस्त किया जाएगा। मामले को हिंदू-मुस्लिम विवाद न बनाया जाए, प्रदेश की शांति बनी रहे। संजौली और पूरे प्रदेश में आपसी सद्भाव की परंपरा रही है।
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कुछ लोग इस मुद्दे को गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि जो बाहरी तत्व माहौल बिगाड़ रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि प्रदेश की शांति और भाईचारा प्रभावित न हो।
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