शहर में जाम में फंसे राहगीर। जागरण
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव, ई-रिक्शा और आटो रिक्शा की अव्यवस्थित पार्किंग तथा बीच सड़क पर सवारियों को चढ़ाने एवं उतारने की समस्या को दूर करने तथा शहरवासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए 20 दिसंबर से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव लाया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इसके लिए नगर आयुक्त विक्रम विरकर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी जोनिंग एवं रूट निर्धारण का काम करेगी। कमेटी में नगर आयुक्त के अलावा नगर पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी （पूर्वी）, पुलिस उपाधीक्षक （यातायात）, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी （शहरी एक और शहरी दो ） शामिल है।
शुक्रवार को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान कमेटी का गठन किया। कमेटी शहर में ई-रिक्शा व आटो रिक्शा के रूट का निर्धारण करेगी। कलर कोडिंग के आधार पर रूटों को व्यवस्थित करेगी। वेंडिंग जोन को चिन्हित कर पहचान पत्र जारी करेगी।
पिक एंड ड्राप के लिए 20 चयनित स्थानों को सक्रिय करेगी। बैठक में बताया गया कि 20 दिसंबर तक जोनिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। सभी रूटों को फंक्शनल कर दिया जाएगा। इससे कल्याणी, चंदवारा, सरैयागंज, मिठनपुरा, मोतीझील पर अनियंत्रित पार्किंग और जाम की समस्या से राहत मिलेगी।
जिलाधिकारी ने एसडीएम और जिला परिवहन पदाधिकारी को प्रतिदिन बैठक कर निर्णयों को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया। बैठक में नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी तुषार कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार सत्येंद्र सहित सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।
ये भी दिए गए निर्देश
- सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि हर वार्ड में अलग-अलग सफाई टीम गठित कर जिम्मेदारियों को तय किया जाए तथा प्रतिदिन मानिटरिंग सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट का नियमित निरीक्षण हो तथा खराब लाइटों की मरम्मत तुरंत की जाए, ताकि रात में कोई क्षेत्र अंधेरे में न रहे।
फागिंग और एंटी-लार्वा दवा के नियमित छिड़काव का निर्देश दिया।
- - अधिकारियों को अवगत कराया गया कि सिकंदरपुर लेकफ्रंट के लिए नौ दिसंबर को प्री-बिड मीटिंग आयोजित की जाएगी।
- - सभी कार्यपालक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने निकाय क्षेत्र के हर वार्ड में लोगों की मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दें। किसी भी व्यक्ति या परिवार को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, यह प्रशासन की जिम्मेदारी है।
- - वार्ड वार ली गई योजनाएं, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। सभी कार्यपालक प्राधिकारी को जिला योजना पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर गुणवत्ता पूर्ण एवं समयबद्ध कार्य सुनिश्चित करने को कहा गया।
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