हरियाणा पुलिस में अब 25 प्रतिशत महिलाएं। फोटो फाइल
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अभी तक राज्य के पुलिस बल में महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाने वाला है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए सरकार लगातार निर्णायक कदम उठा रही है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में जल्दी ही छह हजार पदों पर भर्ती होगी, जिनमें से 1,250 पद केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सात नये महिला पुलिस थानों की स्थापना की जाएगी।
वर्तमान में हरियाणा में 33 महिला पुलिस थाने संचालित हो रहे हैं और विभिन्न जिलों में नए थानों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। महिला हेल्प डेस्क और फील्ड में बढ़ी तैनाती ने महिलाओं की पुलिस तक पहुंच को आसान बनाया है, जिससे शिकायतों के निपटान में तेजी आई है।
सड़क सुरक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री ने तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर अंकुश लगाने के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और हिसार के साथ अब पंचकूला में भी स्पीड राडार नेटवर्क का विस्तार करने के निर्देश दिए। यह व्यवस्था चंडीगढ़ की सफल ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली के माडल पर आधारित होगी।
बैठक के दौरान बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू करने के लिए ढांचा तैयार करने में हरियाणा देश में अग्रणी है। सभी आवश्यक अधिसूचनाएं, नियम एवं प्रक्रियाएं जारी की जा चुकी हैं तथा न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और आइजीओटी कर्मयोगी माड्यूल लागू कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक और ढांचागत सुविधाओं से लैस करने के लिए प्रथम चरण में 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. सुमिता मिश्रा ने बताया कि फारेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत करने के लिए 68.70 करोड़ रुपये की राशि से आधुनिक उपकरण और साफ्टवेयर खरीदे जा रहे हैं।
इसके साथ ही 17 नई मोबाइल फारेंसिक साइंस यूनिट स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है। एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए हिसार, अंबाला, करनाल, कैथल, पानीपत और सिरसा सहित महत्वपूर्ण जिलों में आठ विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में केंद्रीय एनडीपीएस मानीटरिंग सेल स्थापित किया गया है। |
