उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद छोटे शहरों में भी ला रहा आवासीय योजनाएं, लोगों के पास सुनहरा मौका

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद धर्मेश अवस्थी, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आवासीय योजनाएं लाने वाले आवास विभागों में इन दिनों नई योजनाएं लाने की होड़ मची है। उत्तर प्रदेश ‍आवास विकास विभाग प्रदेश के छोटे शहरों में भी आवासीय योजना की रूपरेखा तैयार कर चुका है तो राजधानी लखनऊ में एलडीए नये वर्ष में एक साथ तीन योजनाओं को लॉन्च करेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने दो वर्ष में ही 16 योजनाओं को 13045 एकड़ में धरातल पर उतारने की पहल की है, ताकि हर जरूरतमंद को आवास मिल सके। अब चित्रकूट आदि छोटे जिलों में आवासीय योजना लाने का एलान करने की उम्मीद है। लखनऊ की सौमित्र विहार योजना 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर लॉन्च हो सकती है। आवास विकास परिषद लखनऊ के साथ ही प्रदेशभर में नियमित अंतराल पर आवासीय योजनाएं ला रहा। प्रदेश के पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण खासकर छोटे जिलों में योजनाएं लाई जा रही हैं, परिषद की पिछली बोर्ड बैठकों में लगातार आवासीय योजनाओं का एलान हो चुका है, 16 योजनाओं में से अधिकांश में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, योजना को पूरी तरह से आकार लेने में करीब पांच साल लगेंगे। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद प्रदेश के छोटे जिलों में आवासीय योजना ला चुका है। इसी माह परिषद निदेशक मंडल की बैठक होगी, इसमें झांसी, वाराणसी, लखनऊ, बरेली आदि जगहों पर आवासीय योजना लाने की घोषणा हो सकती है। परिषद ने 16 नई योजनाओं की रूपरेखा तैयार की थी। उनमें करीब नौ योजनाएं घोषित हो चुकी हैं। इनमें लखनऊ की नई जेल रोड सौमित्र विहार योजना की चार वर्ष से प्रक्रिया चल रही है, लैंड पूलिंग की पायलट योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों की लाटरी हो चुकी है, अब उनको आवंटित भूखंड की रजिस्ट्री कराई जा रही। यह पूरा होते ही पंजीकरण खोला जाएगा। परिषद की निदेशक मंडल की बैठक दस दिसंबर को प्रस्तावित है, इसमें चित्रकूट सहित अन्य जिलों की योजनाओं पर मुहर लग सकती है। लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं, इसमें उन अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही करने का निर्णय भी हो सकता है, जिन पर गंभीर आरोप लगने पर जांच पूरी हो गई है। उप आवास आयुक्त चंदन कुमार पटेल ने बताया, परिषद के निदेशक मंडल की बैठक दस दिसंबर को प्रस्तावित है। सभी विभागों से सुझाव मांगे गए हैं। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कौन-कौन से प्रस्ताव निदेशक मंडल के सामने रखा जाए।