Gratuity Calculator: 6 से लेकर 24 लाख रुपये तक की सैलरी वालों को कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी, देखें कैलकुलेशन
नई दिल्ली। Gratuity Calculator: भारत के नए लेबर कोड 21 नवंबर 2025 से लागू होने के साथ, ग्रेच्युटी नियमों में दशकों में सबसे बड़े बदलाव हुए हैं। सुधारों में फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए कम एलिजिबिलिटी पीरियड और कैलकुलेशन के लिए सैलरी की एक बड़ी परिभाषा शामिल है, जिसका मकसद ज्यादा फायदे देना और ज्यादा कर्मचारियों को कवर करना है। ग्रेच्युटी एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो कोई ऑर्गनाइजेशन अपने एम्प्लॉई को कंपनी में उनके लंबे समय के योगदान के लिए देता है।
कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 का चैप्टर 5, ग्रेच्युटी के बारे में बताता है। इसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफाइंग इवेंट्स, कैलकुलेशन, मैक्सिमम लिमिट, नॉमिनेशन की जरूरतें, पेमेंट टाइमलाइन और एम्प्लॉयर की जिम्मेदारियां बताई गई हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट एम्पलाई के लिए अलग-अलग नियम
कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब पांच साल के बजाय सिर्फ एक साल बाद ग्रेच्युटी मिलेगी, और नया 50% सैलरी नियम आपके ग्रेच्युटी कैलकुलेशन बेस में और अलाउंस जोड़ता है। परमानेंट कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के लिए अभी भी लगातार पांच साल की सर्विस ज़रूरी है। लेकिन फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी （FTEs） या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी अब सिर्फ़ एक साल की सर्विस के बाद ग्रेच्युटी पा सकते हैं।
दोनों कैटेगरी के लिए कैलकुलेशन का तरीका वही रहता है, सिर्फ एलिजिबिलिटी पीरियड अलग होता है।
नए कोड के तहत, वेतन में अब बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस शामिल हैं, जो कुल सैलरी का कम से कम 50% है। अगर बाहर रखे गए हिस्से आपकी कुल सैलरी के 50% से ज्यादा हैं, तो एक्स्ट्रा रकम आपके ग्रेच्युटी बेस को कैलकुलेट करने के लिए वापस जोड़ दी जाती है।
उदाहरण के लिए, अगर आपके बाहर रखे गए अलाउंस 70,000 रुपये की कुल सैलरी में से 40,000 रुपये हैं, तो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए बेसिक में 5,000 रुपये जोड़े जाते हैं।
ग्रेच्युटी की गिनती पिछली सैलरी और सर्विस के सालों के आधार पर की जाती है।
महीने के कर्मचारियों के लिए: सर्विस के हर पूरे साल के लिए 15 दिन की सैलरी
पीस-रेटेड कर्मचारियों के लिए: 3 महीने की मिली कुल सैलरी का एवरेज
सीजनल या फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए: प्रो-राटा बेसिस पर
सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020: हर पूरी हुई सर्विस के साल या छह महीने से ज्यादा के उसके हिस्से के लिए, एम्प्लॉयर कर्मचारी को पंद्रह दिन की सैलरी के हिसाब से ग्रेच्युटी देगा... जो उस कर्मचारी की पिछली सैलरी के रेट पर आधारित होगा।
फार्मूला: ग्रेच्युटी की गिनती आखिरी मिली महीने की सैलरी × 15/26 × सर्विस के पूरे हुए सालों के आधार पर की जाती है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी जनवरी 2024 से ₹25 लाख तक टैक्स-फ्री ग्रेच्युटी पा सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ₹20 लाख की लिमिट से ज्यादा है।
6, 12 और 24 लाख की CTC वालों को साल में कितनी मिलेगी ग्रेच्युटी
50% बेसिक पे （3 लाख रुपये） के साथ 6 लाख रुपये सालाना CTC के लिए, ग्रेच्युटी कैलकुलेशन में काफी बदलाव होता है।
पुराना कानून: ग्रेच्युटी सिर्फ़ 3 लाख रुपये बेसिक पर कैलकुलेट की जाती है।
नया कोड: कुल सैलरी बढ़कर 3.95 लाख रुपये （बेसिक प्लस स्पेशल अलाउंस） हो जाती है। आपकी ग्रेच्युटी 14,430 रुपये से बढ़कर 19,000 रुपये सालाना हो जाती है।
Rs 12 लाख CTC: सैलरी Rs 6 लाख से बढ़कर Rs 7.9 लाख हो गई; सालाना ग्रेच्युटी Rs 28,860 से बढ़कर Rs 37,999 हो गई।
Rs 24 लाख CTC: सैलरी Rs 12 लाख से बढ़कर Rs 15.8 लाख हो गई; ग्रेच्युटी Rs 57,720 से बढ़कर Rs 75,998 हो गई।
इसके अनुसार, रेगुलर/परमानेंट कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी सिर्फ़ 5 साल की लगातार सर्विस पूरी होने पर ही मिलेगी। फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए, ग्रेच्युटी प्रो-राटा बेसिस पर मिलेगी, भले ही कॉन्ट्रैक्ट 5 साल से पहले खत्म हो जाए। |
