जल्द तैयार होगी निष्प्रयोज्य औद्योगिक भूमि पर उद्योग स्थापित करने की नीतिः नन्दी

भूमि खरीद की नई नीति का ड्राफ्ट किया जा चुका है तैयार बड़े निवेश के लिए स्थापित किए जाएंगे नए औद्योगिक क्षेत्र राज्य ब्यूरो, लखनऊ। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने कहा है कि निष्प्रयोज्य औद्योगिक भूमि पर दोबारा उद्योग स्थापित करने के लिए बाई बैक नीति जल्द तैयार की जाएगी। नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। कैबिनेट से स्वीकृति के बाद इसके तहत निष्प्रयोज्य औद्योगिक भूमि को खरीद कर दूसरे उद्योगों को आवंटित किया जाएगा। उन्होंने राज्य में बड़ा निवेश या एंकर उद्योगों के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के निर्देश संबंधित प्राधिकरणों को दिए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें मंगलवार को पिकप भवन में इन्वेस्ट यूपी की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि हमारे पास समय कम है और लक्ष्य ज्यादा है। उन्होंने राज्य में औद्योगिक सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि जल्द से जल्द खाली पड़े औद्योगिक भूखंडों को आवंटित किया जाए। तीन वर्षों तक इकाई का संचालन न शुरू करने पर आवंटन निरस्त किया जाए। उन्होंने राज्य में भूमि की उपलब्धता, औद्योगिक पार्कों के विकास व लाजिस्टिक कनेक्टिविटी के विस्तार की भी समीक्षा की। मंत्री ने राज्य में ईज आफ डूइंग बिजनेस （कोराबार में सुगमता） सिंगल विंडो एक्ट, समयबद्ध अनुमोदन तंत्र, तथा एनओसी जारी करने की प्रक्रियाएं और तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार, इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरण आनंद, सचिव एमएसएमई प्रांजल यादव के अलावा सभी विकास प्राधिकरणों के अधिकारी उपस्थित थे। सिंगापुर की कंपनी ने निवेश में रुचि दिखाई इन्वेस्ट यूपी की तरफ से सिंगापुर की कंपनियों के साथ संपर्क कर राज्य में निवेश का आमंत्रण दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने मंगलवार को सिंगापुर में ग्रीनफील्ड वेंचर्स के मुख्य संचालन अधिकारी अमृतांशु राय के साथ बैठक की और उन्हें अयोध्या, वाराणसी, मथुरा सहित उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया। सिंगापुर की कंपनी ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के आस-पास लग्जरी होटल परियोजनाओं और प्रीमियम रियल एस्टेट विकास में गहरी रुचि व्यक्त की। साथ ही वेस्ट-टू-एनर्जी और सतत शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं में भी विशेष रुचि दिखाई है। यह भी पढ़ें- यूपी कैबिनेट ने निजी अस्पतालों के लिए प्रस्तावित सहायता नीति पर लगाई रोक, जोड़े जाएंगे नये नियम