LHC0088 • 2025-11-27 20:37:00 • views 1039
भारत-यूएई के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा
आईएएनएस, नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से गुरुवार को आधिकारिक जानकारी दी गई कि भारत और यूएई （India-UAE Trade） ने भारत-यूएई सीईपीए （व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता） के अंतर्गत संयुक्त समिति की तीसरी बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की।
मंत्रालय के अनुसार, बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिव अजय भादू और यूएई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्य सहायक अपर सचिव जुमा अल कैत ने की। दोनों देशों के बीच व्यापार वित्त वर्ष 24-25 में 100.06 अरब डॉलर （8.93 लाख करोड़ रुपये） के आंकड़े को पार कर गया है, जो कि 19.6 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसी के साथ यह उपलब्धि भारत के लिए यूएई को उसके खास व्यापार साझेदारों में से एक बनाती है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कई मुद्दों पर हुई चर्चा
दोनों पक्षों ने सीईपीए के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की। साथ ही मार्केट एक्सेस से जुड़े मुद्दों, डेटा शेयरिंग, गोल्ड टीआरक्यू के एलोकेशन, एंटी-डमिंग मामलों, सर्विस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन, बीआईएस लाइसेंसिंग आदि पर विस्तार से चर्चा की गयी। भारत ने यूएई को ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के जरिए गोल्ड टीआरक्यू एलोकेट करने के हालिया फैसले को लेकर भी जानकारी दी।
हाई लेवल मीटिंग का रिव्यू
दोनों पक्षों की ओर से हाल ही में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों की समीक्षा की गई, जिनमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल जायौदी के बीच मुंबई और दुबई में हुई बैठकें शामिल हैं।
उन्होंने 2030 तक गैर-तेल/गैर-कीमती धातु व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की ओर अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई।
दोनों देश साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध
बैठक का समापन दोनों पक्षों के बीच व्यापार सुगमता, नियामक सहयोग, डेटा साझाकरण को मजबूत करने और सेवा उपसमिति की बैठक आयोजित करने पर सहमति के साथ हुआ। यूएई प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ भी बैठक की, जहां दोनों पक्षों ने सीईपीए के बेहतरीन इस्तेमाल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
यूएई प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा व्यापार संतुलन को मजबूत करने, बाजार के अवसरों का विस्तार करने और सीईपीए के तहत रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
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