सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। विदेशों में कांच हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
अब कंटेनर के माध्यम से निर्यातक इकाइयों से गेटवे पोर्ट तक माल पहुंचाने के लिए निर्यातकों की पूर्व की अपेक्षा अधिक भाड़ा देने की घोषणा की गई है।
अनुदान पाने के लिए निर्यातकों को आनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी विभिन्न स्तर पर जांच पूरी होने के बाद निर्यातकों को भाड़ा मिल सकेगा।
उप्र निर्यात प्रोत्साहन नीति में प्रदेश सरकार ने बदलाव किया है, जिसे राज्यपाल की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई है।
अब नए नियम के अनुसार निर्यातकों को मुंबई और गुजरात पोर्ट तक 20 फीट कंटेनर के माध्यम भेजने पर 20 हजार तथा 40 फीट कंटेनर पर 40 हजार अथवा माल माड़े पर कुल व्यय का 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जबकि इससे पहले निर्यातकों को 20 फीट के कंटेनर पर 10 हजार और 40 फीट पर 20 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है।
सहायक उपायुक्त उद्योग संदीप यादव ने बताया कि उप्र निर्यात प्रोत्साहन नीति के अनुसार किसी निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 30 लाख रुपये आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
उन्होंने बताया कि निर्यातकों को आर्थिक सहायता पाने के लिए पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करना होगा। जांच के बाद सभी निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को संस्तुति कर भेजे जा सकेंगे।
किसी भी निर्यातक इकाई को माल भेजने के अधिकतम 180 दिन के अंदर अपना दावा पोर्टल पर करना होगा। इसके बाद किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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