जिलाधिकारी ने जांच प्रक्रिया में सख्ती लाने का दिया निर्देश। फोटो जागरण
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। समाहरणालय के सभाकक्ष में डीएम श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में आपूर्ति संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खाद्यान्न वितरण, एसआईओ डिस्पैच, राशन कार्ड निर्माण एवं जन वितरण प्रणाली की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
डीएम ने बताया कि नवंबर 2025 में खाद्यान्न वितरण 81.73 प्रतिशत हुआ है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि विभागीय समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए।
सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को दैनिक प्रगति की निगरानी करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। दिसंबर 2025 के एसआईओ डिस्पैच की प्रगति 38.17 प्रतिशत पाई गई।
इस पर गंभीरता से लेते हुए, डीएम ने जिला प्रबंधक बिहार राज्य खाद्य निगम को निर्देशित किया कि विभागीय लक्ष्य के अनुरूप समस्त खाद्यान्न का उठाव निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। राशन कार्ड निर्माण एवं शुद्धिकरण से संबंधित 17,071 लंबित आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी ने विशेष चिंता व्यक्त की।
उन्होंने निर्देश दिया कि 15 दिसंबर 2025 के पूर्व सभी लंबित आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन हर स्थिति में सुनिश्चित किया जाए ताकि विभागीय समीक्षा बैठक में जिले की अद्यतन प्रगति प्रस्तुत की जा सके।
डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे पात्र लाभुक जो अब तक छूटे हुए हैं, उन्हें चिन्हित कर विशेष कैंप के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएं। जन वितरण प्रणाली दुकानों की जांच नवंबर में 22 प्रतिशत पाई गई। उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत दुकान जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। |
