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वाराणसी में 19 करोड़ से बन रहा खादी ग्रामोद्योग का आधुनिक ऑफिस कम प्लाजा, NBCC दो साल में तीन मंजिला भवन का कर लेगा निर्माण

cy520520 2025-11-27 01:49:05 views 561
  

चौकाघाट स्थित खादी ग्रामोद्योग में ऑफिस कम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए खोदा गया गड्ढा। जागरण



जागरण संवाददाता, वाराणसी। खादी एवं ग्रामोद्योग के तेलियाबाग परिसर में 19 करोड़ रुपये से आधुनिक आफिस कम प्लाजा का निर्माण किया जा रहा है। इस तीन मंजिला भवन निर्माण मेें कार्यदायी एजेंसी राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) जुटी है। परियोजना दो वर्षों के भीतर पूरी कर खादी ग्रामोद्योग विभाग को हैंडओवर करने का लक्ष्य है। इस भवन में प्रशासनिक गतिविधियों के साथ ही स्थानीय उत्पादों के प्रदर्शन और मार्केटिंग को भी नया प्लेटफार्म मुहैया कराया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन मंजिला प्लाजा में आधुनिक तकनीक से लैस कार्यालय, कांफ्रेंस हाल, प्रदर्शन गैलरी, प्रशिक्षण कक्ष और विक्रय केंद्र शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार भवन पूरी तरह ऊर्जा सक्षम और इको फ्रेंडली डिजाइन पर आधारित होगा। इसमें प्राकृतिक रोशनी, वर्षा जल संचयन और सोलर पैनल लगे होंगे। एनबीसीसी के इंजीनियरों की टीम ने प्रोजेक्ट के लेआउट को अंतिम रूप दे दिया है। भवन निर्माण की नींव के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं।  

खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े उद्यमियों और कारीगरों के लिए नए भवन में स्थायी व अस्थायी प्रदर्शनी की सुविधा होगी। इससे जिले के कारीगर, विशेषकर हथकरघा, खादी वस्त्र, जूट, हर्बल उत्पाद और ग्रामीण हस्तशिल्पी लाभान्वित होंगे।  

इसके अलावा प्रशिक्षण कक्षों की उपलब्धता से युवा उद्यमियों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी लाभ मिलेगा। अधिकारी बताते हैं कि भवन तैयार होने पर कौशल विकास कार्यक्रम, उद्यमिता प्रशिक्षण, पैकेजिंग-मार्केटिंग वर्कशाप और स्टार्टअप आधारित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

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बिना नक्शा पास कराए नाले पर अवैध निर्माण का आरोप

खादी ग्रामोद्योग की ओर से आफिस कम प्लाजा निर्माण के साथ ही विरोध के स्वर भी मुखर हो गए हैं। बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने वाराणसी विकास प्राधिकरण को लिखित शिकायत देकर कार्य रोकने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बंदोबस्ती नाले, बंजर व अन्य विवादित जमीनों पर खादी ग्रामोद्योग आयोग काम करा रहा है।

इसका नक्शा वीडीए दस बार निरस्त कर चुका है। आरोप यह भी है कि चिट्स एंड फंड्स के सबरजिस्ट्रार ने नोटिस जारी कर आयोग से जवाब तलब किया है। जवाब देने की बजाय अधिकारियों ने कार्य शुरू करा दिया।
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