शिक्षा विभाग के घेरे में फरीदाबाद के कई निजी स्कूल, लगेगा लाखों का जुर्माना

फरीदाबाद में शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। （बच्चों की फाइल फोटो） जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शिक्षा निदेशालय ने उन प्राइवेट स्कूलों पर जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए हैं जो शिक्षा के अधिकार （RTE） के तहत एडमिशन और पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीटों की जानकारी नहीं दे रहे हैं। एकेडमिक सेशन शुरू होने के करीब नौ महीने बाद शिक्षा विभाग स्कूलों पर शिकंजा कसेगा। या यूं कहें कि अब जाकर नींद से जागा है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। विभाग का दावा है कि अगले हफ्ते से एडमिशन नहीं देने वाले स्कूलों को जुर्माना नोटिस भेजा जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से बार-बार समय बढ़ाने के बावजूद जिले के प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर सीटों की जानकारी नहीं दे पाए। सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होने के बाद भी उन्होंने एडमिशन देने से मना कर दिया। गौरतलब है कि जिले में 1,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूल चलते हैं। विभाग ने अक्टूबर में सीटों की जानकारी नहीं देने वाले करीब 124 प्राइवेट स्कूलों का MIS （मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम） बंद कर दिया था। डायरेक्टोरेट को लिस्ट पेश शिक्षा डायरेक्टरेट ने सीटों की उपलब्धता और उन स्कूलों की लिस्ट मांगी थी जिन्होंने स्टूडेंट्स को एडमिशन देने से मना कर दिया था। नवंबर के पहले हफ्ते में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की लिस्ट और तय जुर्माना डायरेक्टरेट को भेज दिया था। अब विभाग ने स्कूलों पर जुर्माना लगाकर एक्शन रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि पहली क्लास की फीस तीन हजार रुपये वाले स्कूलों पर 70,000 रुपये और छह हजार रुपये वाले स्कूलों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में उठा था मामला शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने यह मामला सेक्टर 12 स्थित HSVP कन्वेंशन हॉल में इंडस्ट्री और वन पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस एंड ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी की मीटिंग में उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बच्चे को RTE एक्ट के तहत DPS स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद, मंत्री ने डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर विक्रम सिंह को इस मामले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉ. अंशु सिंगला के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया। फाइन समेत प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन को भेज दी गई है। डायरेक्टरेट के निर्देश के अनुसार, स्कूलों की लिस्ट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स को भेज दी गई है। जल्द से जल्द फाइन लगाने के आदेश मिल गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्शन की रिपोर्ट डायरेक्टरेट को भेजेगा। - डॉ. अंशु सिंगला, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर।