सरकारी इमारतों का निर्माण। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, पटना। चुनाव समाप्त होते ही सरकारी महकमे अब कामकाज को लेकर एक्शन में आने लगे हैं। भवन निर्माण विभाग भी एक्शन में आ गया है। भवन निर्माण विभाग ने अब निर्णय लिया है कि प्रदेश में हो भी सरकारी इमारतें बन रही है उनकी थर्ड पार्टी जांच होगी। भवनों का निर्माण गुणवत्ता के साथ हुआ है या नहीं इसकी पहले जांच होगी इसके बाद ही संबंधित निर्माण कंपनी को उसका भुगतान किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में ढ़ाई हजार से ज्यादा पंचायत सरकार भवन, साहकार भवन के साथ ही अन्य कई प्रकार के भवनों का निर्माण किया जा रहा है। व्यापक निर्माण और इनकी उनकी गुणवत्ता को देखते हुए विभाग ने दो निर्णय लिए हैं।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रमंडलों में जो भी निर्माण योजनाएं चल रही हैं, उनमें ढलाई कार्यो के स्तरों में प्रयोग होने वाली सामग्री की जांच केंद्रीय प्रयोगशाला पटना में होगी। विभाग ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही विभाग ने सभी भवन कार्य प्रमंडलों को निर्देश दिए हैं कि जिन भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उनकी सबसे पहले थर्ड पार्टी जांच कराएं। रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने के बाद ही संबंधित निर्माण एजेंसी का भुगतान करें, इसके पूर्व नहीं।
भवन निर्माण के मुख्य अभियंता （गुणवत्ता अनुश्रवण） ई. परमेश्वर सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि संबंधित दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराए जाए। |
