ज़ोजिला सुरंग श्रीनगर घाटी को लेह-लद्दाख से जोड़ेगी, जिससे पूरे साल कनेक्टिविटी बनी रहेगी।
डिजिटल डेस्क, जागरण, जम्मू। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की, जिसमें प्रोजेक्ट बीकन, प्रोजेक्ट संपर्क, NHAI, NHIDCL और पब्लिक वर्क्स （R&B）डिपार्टमेंट द्वारा जम्मू-कश्मीर में चल रहे बड़े हाईवे और रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के स्टेटस का रिव्यू किया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र शासित प्रदेश में बन रहे सभी बड़े हाईवे की प्रोग्रेस का प्रोजेक्ट-वाइज और पैकेज-वाइज समीक्षा की। उन्होंने काम पूरा होने की डिटेल्ड टाइमलाइन मांगी और काम करने वाली एजेंसियों को आ रही दिक्कतों के बारे में पूछा।
उन्होंने निर्देश दिया कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल निकालने की परमिशन सख्ती से पक्की होनी चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ तय प्रोजेक्ट्स के लिए ही किया जाना चाहिए।
डिप्टी कमिश्नरों को मुआवजे के मामलों में तेज़ी लाने और समय पर पेमेंट पक्का करने का निर्देश दिया गया ताकि सभी प्रोजेक्ट पैकेज पर एक साथ काम करने के लिए काम करने वाली एजेंसियों को ज़मीन तुरंत हैंडओवर की सुविधा मिल सके।
मुख्य प्रोजेक्ट्स की समीक्षा
सड़क परियोजनाएं: श्रीनगर-बारामूला-उरी रोड, खानबल-बालटाल रोड, अखनूर-पुंछ रोड, NH-144A, मंगम-दूधपथरी-शोपियां-पुंछ रोड, दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे।
टनल प्रोजेक्ट्स: पीर की गली टनल, साधना टनल, नाशरी-चेनानी रोड, मारोग-डिगडोल टनल, ज़ोजिला टनल।
रिंग रोड प्रोजेक्ट्स: जम्मू और श्रीनगर रिंग रोड, मेट्रोपॉलिटन रिंग रोड।
नए प्रोजेक्ट्स: चौथा तवी ब्रिज, जम्मू रिंग रोड फेज-II, श्रीनगर रिंग रोड फेज III, सुंबल-बांदीपोरा-गुरेज़ रोड।
अधिकारियों को दिए आदेश
चीफ सेक्रेटरी ने प्रोजेक्ट पर काम कर रही एजेंसियों को यकीन दिलाया कि प्रशासन सभी आवश्यक मदद प्रदान करेगा लेकिन एजेंसियों को निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को नए DPRs फाइनल करने और टेंडरिंग प्रक्रिया तेज करने के निर्देश देने के साथ चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नरों को मुआवजा वितरण और जमीन अधिग्रहण में तेजी लाने को भी कहा।
बैठक में शामिल अधिकारी
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट; डिविजनल कमिश्नर, जम्मू/कश्मीर; सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट; NHAI, NHIDCL, प्रोजेक्ट बीकन और प्रोजेक्ट संपर्क के सीनियर अधिकारी; सभी डिप्टी कमिश्नर （वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से）। ये प्रोजेक्ट्स जम्मू-कश्मीर में यातायात, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। |
