शासन की स्वीकृति के बाद संभल में जिला अस्पताल निर्माण का रास्ता साफ, जल्द मिलेगी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात

संवाद सहयोगी, बहजोई। जिले को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी सौगात मिलने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। करीब छह महीने से जिला अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया विवादित भूमि के कारण अटकी हुई थी, लेकिन अब शासन की स्वीकृति मिलने और राजस्व विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें जिला प्रशासन ने जिला अस्पताल के लिए उस भूमि को ही अंतिम रूप दिया है, जहां जिला मुख्यालय के निर्माण के लिए भूमि खरीदी गई है। जिसमें बहजोई क्षेत्र के गांव फतेहपुर शरीफ नगर में खरीदी जा चुकी है। इसी भूमि पर सीएम योगी नौ अगस्त को कलक्ट्रेट निर्माण का शिलान्यास कर चुके हैं और अब अस्पताल निर्माण भी इसी परिसर में प्रस्तावित कर दिया गया है। बहजोई में जिला अस्पताल निर्माण की योजना लंबे समय से ठप थी क्योंकि कलक्ट्रेट के पीछे स्थित बड़े मैदान वाली भूमि पर स्वामित्व विवाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन था, जिससे 100 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना रुक गई थी और निर्माण की जिम्मेदार संस्था पीडब्ल्यूडी भी कार्य शुरू नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिला अस्पताल का निर्माण उसी भूमि के एक हिस्से पर किया जाएगा, जिसे जिला मुख्यालय के लिए फतेहपुर शरीफ नगर में खरीदा गया है। इस भूमि को वैध और निर्माण योग्य मानते हुए राजस्व विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, जिससे परियोजना पर लगी कानूनी बाधाएं स्वतः समाप्त हो गई हैं और स्वास्थ्य विभाग ने भी औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है, प्रशासन अब कार्यदायी संस्था नियुक्त करने की प्रक्रिया में जुट गया है और संकेत हैं कि जल्द ही नियुक्ति के बाद निर्माण कार्य का शुभारंभ करा दिया जाएगा।   यह जिला अस्पताल आधुनिक सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं, विशेषज्ञ इकाइयों और विकसित स्वास्थ्य ढांचे से लैस होगा, फतेहपुर शरीफ नगर में जिला मुख्यालय व अस्पताल का निर्माण होने से समूचे जिले के सभी क्षेत्रों से दूरी संतुलित होगी और लोगों को समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा।   फिलहाल अस्थाई रूप से जिला अस्पताल चल रहा है जहां सीमित सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन नए भवन के बनने से जिले के स्वास्थ्य तंत्र में बड़ा बदलाव आएगा और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार होगा, शासन की मंजूरी और राजस्व विभाग की अनापत्ति के बाद जिला प्रशासन अब लक्ष्य लेकर चल रहा है कि आवंटित बजट का जल्द उपयोग करते हुए निर्माण प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए ताकि परियोजना की लागत भी न बढ़े और जनता को समय से सुविधा मिल सके।