जागरण संवाददाता, गाजीपुर। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना （ग्रामीण） की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक विकास भवन के सभागार में आयोजित की गई। सीडीओ ने आवास प्लस सर्वे 2024 के तहत सर्वेक्षित परिवारों के एक्टिव जाब कार्ड फीडिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना （ग्रामीण） और मुख्यमंत्री आवास योजना （ग्रामीण） के अधूरे आवासों की प्रगति, वर्ष 2025-26 के लक्ष्य के अनुरूप पात्र लाभार्थियों के चयन, आवास आवंटन तथा प्रथम किस्त जारी करने की स्थिति की खंडवार समीक्षा की। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि लाभार्थियों की लंबित दूसरी और तीसरी किस्तें तत्काल जारी कर एक सप्ताह के भीतर सभी अधूरे आवासों को हर हाल में पूर्ण करा लिया जाए। मनरेगा के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को 90 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ई-मस्टरोल समय से जारी करने को भी कहा गया।
इसके साथ ही लाभार्थियों को कन्वर्जेन्स के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं—शौचालय, विद्युत कनेक्शन, गैस कनेक्शन—प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला लाभार्थियों को एनआरएलएम समूहों से जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में विकास खंड मनिहारी और भांवरकोल की प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर संबंधित खंड विकास अधिकारियों अरविंद यादव （मनिहारी） और महेंद्र यादव （भांवरकोल） से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अन्य बीडीओ को चेतावनी देते हुए एक सप्ताह में अधूरे आवासों की शत-प्रतिशत पूर्णता सुनिश्चित करने को कहा गया। |
