मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सामने एसवाईएल का मुद्दा उठाया।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को सूरजकुंड में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने समकक्ष पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के समक्ष एसवाईएल का मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रत्येक राज्य को पानी के हिस्से की आपूर्ति के लिए उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में जल बंटवारा एक प्रमुख मुद्दा रहा। मुख्यमंत्री ने पंजाब से जल विवादों में गुरुओं की महान परंपराओं का पालन करने का आग्रह किया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा लगातार दिल्ली को अपने हिस्से से अधिक पानी देता रहा है, जबकि एसवाईएल का निर्माण न होने के कारण हरियाणा को पंजाब से उसका पूरा हिस्सा नहीं मिल रहा है। यदि एसवाईएल के माध्यम से हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी मिलता है, तो राजस्थान को भी उसका पूरा हिस्सा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि पानी सभी का साझा है, इसलिए इसे स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है।
हमारी संस्कृति में नदियों को माता माना जाता है। यमुना नदी का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए हरियाणा ने आश्वासन दिया कि यमुना के पानी को स्वच्छ रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब गुरुओं की भूमि है। यह वह पवित्र भूमि है जहाँ भाई कन्हैया जी जैसे गुरुओं का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध के मैदान में घायल दुश्मन सैनिकों को पानी पिलाया था। इसलिए, परिषद के माध्यम से, पंजाब जल विवादों के मामले में गुरुओं की महान परंपराओं का सम्मान करने का आग्रह कर रहा है।
चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार इस पहल में योगदान देने को तैयार है। यदि हरियाणा के कुछ कॉलेज इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जाते हैं, तो इससे युवाओं और विश्वविद्यालय दोनों को लाभ होगा। किशोर अपराध के बढ़ते मुद्दे पर चर्चा करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सभी की ज़िम्मेदारी है। राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से, पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों का निपटारा और तेज़ी से हो रहा है।
प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर जोर...
प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी चिरायु योजना को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ एकीकृत कर इसे और आगे बढ़ाया है। यह डबल इंजन वाली सरकार के दोगुनी गति से विकास का एक उदाहरण है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान जारी घोषणापत्र में शामिल 217 वादों का हवाला देते हुए कहा कि इनमें से 47 वादे पहले ही साल में पूरे कर दिए गए हैं। इसके लिए उन्होंने दीन दयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के शुभारंभ का उदाहरण दिया। |
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