शिक्षकों की 15-20 मिनट की देरी पर शिक्षकों का वेतन न रोकने का निर्देश।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रदेश के सभी बीएसए और एडी बेसिक अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में साफ संदेश दिया कि शिक्षकों का मनोबल गिराने वाली कोई भी अव्यवहारिक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं होगी।
स्पष्ट कहा कि 15-20 मिनट की मामूली देरी पर वेतन रोकने जैसी प्रथाएं अनुचित हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और विकास में किसी भी तरह की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी।
मंत्री ने स्कूलों में गुणवत्ता सुधार, जवाबदेही और फील्ड निगरानी को नई गति देने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को जमीन पर प्रभावी काम सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
सोमवार को योजना भवन में आयोजित बैठक में मंत्री ने इस बात पर जोर देकर कहा कि छात्रों की शिक्षा, विकास और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हर आदेश का अनुपालन तय समय में होना चाहिए।
बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए 1200 रुपये की डीबीटी राशि शत-प्रतिशत अभिभावकों के खातों में पहुंचे। जिन जिलों में देरी है, वहां तुरंत समाधान कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही आधार वेरिफिकेशन को मिशन मोड में पूरा करने को कहा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सुविधाओं को मानक के अनुरूप दुरुस्त करने और महिला अधिकारियों द्वारा नियमित संवाद बढ़ाने पर जोर दिया, ताकि बालिकाओं की वास्तविक समस्याओं का समाधान समय पर हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा, सुविधा और शैक्षणिक वातावरण उत्कृष्ट होना चाहिए।
मंत्री ने विद्यालयों में नियमित क्वालिटी चेक, शिक्षकों के रिक्त पदों की प्राथमिकता से पूर्ति, योजनाओं की कड़ी निगरानी और कंपोजिट ग्रांट के समयबद्ध वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक माह बाद सभी निर्देशों की समीक्षा की जाएगी और जिम्मेदारी तय होगी।
सभी बीएसए को महीने में एक दिन ब्लाक स्तर पर बैठकर शिकायतों का निस्तारण करने और फील्ड में उतरकर वास्तविक स्थिति देखने को कहा गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि स्टाफ का वेतन, एरियर और एडेड विद्यालयों में भुगतान समय पर हो।
वित्तीय कार्यों में देरी और लापरवाही किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। |
