झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। फोटो- फेसबुक
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के किसानों को धान बिक्री पर एकमुश्त भुगतान राज्य सरकार करेगी। किसानों को अब किस्त में भुगतान नहीं किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने झारखंड की रजत जयंती के अवसर पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उन्होंने कहा कि किसानों को भुगतान के लिए कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने जामताड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि किसान मजबूत होंगे तभी समाज मजबूत होगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य （एमएसपी） 2,369 रुपये प्रति क्विंटल के साथ किसानों को 100 रुपये बोनस भी जोड़कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार है, जिसपर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। उन्होंने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि धान बाहर गया तो कड़ी कार्रवाई होगी।
मंत्री ने कहा कि इस बार धान खरीद प्रक्रिया 15 दिसंबर से पहले शुरू कर दी जाएगी। राज्य में अगले 10-15 दिनों में धान की कटनी पूरी होने जा रही है। इसे देखते हुए ही सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों के बिचौलियों को रोकने के लिए विशेष निगरानी तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। |
