प्रशांत किशोर, चिराग पासवान। （फाइल）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने रविवार को दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसी अन्य परियोजना के लिए विश्व बैंक के फंड को डायवर्ट कर महिला मतदाताओं के खाते में ट्रंसफर कर दिया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जन सुराज के प्रवक्ता पवन वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भुगतान के पैमाने और समय ने न केवल चुनावी मैदान को झुका दिया है, बल्कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से सिर्फ एक घंटे पहले मंजूरी दे दी गई है।
14,000 करोड़ रुपये महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए- पवन वर्मा
उन्होंने कहा कि पार्टी को जानकारी मिली है कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना से जुड़े कुल 21,000 करोड़ रुपये में से 14,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए किया गया था।
एएनआई से बात करते हुए पवन वर्मा ने दावा किया कि बिहार में सार्वजनिक ऋण वर्तमान में 4,06,000 करोड़ रुपये है। प्रति दिन ब्याज 63 करोड़ है। खजाना खाली है।
हमारे पास जानकारी है जो गलत हो सकती है, यह भी कि राज्य में महिलाओं को दी जाने वाली 10,000 रुपये की राशि 21,000 करोड़ रुपये से दी गई थी, जो किसी अन्य परियोजना के लिए विश्व बैंक से आई थी।
चुनाव के लिए नैतिक आचार संहिता के एक घंटे पहले, 14,000 करोड़ रुपये निकाले गए और बांटे गए। राज्य में 1.25 करोड़ महिलाएं हैं।
चिराग पासवान ने जन सुराज के दावों को बताया खोखला
चिराग पासवान ने इसे \“खाली दावा\“ बताया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने डेटा की विश्वसनीयता और आरोपों के पीछे की मंशा दोनों पर सवाल उठाते हुए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
चिराग ने कहा ने कहा, “उन्हें यह डेटा, यह जानकारी कहां से मिलती है?... खोखले दावे कर रहे हैं, यदि आपके पास कोई तथ्य है, तो उसे पेश करें और सरकार जवाब देगी।“
बिहार के लोग नहीं चाहते थे कि जंगल राज वापस आए: जन सुराज
पवन वर्मा ने उन सुझावों को खारिज कर दिया कि शराब प्रतिबंध हटाने पर प्रशांत किशोर के रुख ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। इसके बजाय उन्होंने तर्क दिया कि निषेध व्यवस्था पहले से ही अप्रभावी थी, शराब “हर नुक्कड़ पर बेची जा रही थी“ और यहां तक कि बढ़ी हुई कीमतों पर होम-डिलीवरी भी की जा रही थी।“
उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत दो लाख से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया है, जिनमें ज्यादातर अत्यंत पिछड़े दलित समुदाय से हैं। लोग इसका उपभोग कर रहे हैं और इसके लिए अधिक भुगतान कर रहे हैं। क्या इससे उन महिलाओं पर असर नहीं पड़ेगा जिन्हें अपना घर चलाना है?
जन सुराज का नहीं खुला खाता
243 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद, जन सुराज एक भी निर्वाचन क्षेत्र जीतने में विफल रहे। वर्मा ने कहा कि अंतिम समय में पैसे ट्रांसफर, महिला-केंद्रित योजनाएं और उन मतदाताओं के बीच एकजुटता, जो नहीं चाहते थे कि राजद का जंगल राज वापस आए, निर्णायक साबित हुए।
उन्होंने कहा, “नीतीश कुमार एक्स फैक्टर थे…बिहार के लोग नहीं चाहते थे कि लालू यादव, राजद और तेजस्वी का जंगल राज वापस आए।“
बिहार चुनाव के नतीजे
एनडीए को 202 सीटें मिलीं, जो 243 सदस्यीय सदन में तीन-चौथाई बहुमत है। यह दूसरी बार है जब एनडीए ने विधानसभा चुनाव में 200 का आंकड़ा पार किया है। 2010 के चुनाव में उसे 206 सीटें मिली थीं। महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिलीं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने 25 सीटें और कांग्रेस ने 6 सीटें जीतीं।
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